वेगळा विदर्भ नाहीच ; केंद्राचे स्पष्टीकरण !

वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मंगळवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे महाराष्ट्राच्या एका खासदाराने “महाराष्ट्र राज्य सोडून वेगळ्या विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली आहेत किंवा करण्याचा प्रस्ताव आहे का?”असा प्रश्न मांडला.या प्रश्नाच्या उत्तरात गृह राज्यमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
“असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही. नवीन राज्यांच्या निर्मितीसाठी विविध व्यक्ती आणि संस्थांकडून वेळोवेळी मागण्या आणि निवेदने येतात. नवीन राज्याच्या निर्मितीचे व्यापक परिणाम आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम संघीय राजकारणावर होतो. आपल्या देशाचे. नवीन राज्यांच्या स्थापनेबाबत सरकार सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून निर्णय घेते आणि जेव्हा या विषयावर व्यापक एकमत असेल तेव्हाच,”
आता केंद्र सरकारने विदर्भ राज्याबाबत संसदेला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे विदर्भवासियांची वेगगळ्या विदर्भ राज्याची इच्छा अधुरीच राहणार हे नक्की.
महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य तयार करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विदर्भवाद्यांकडून होताना अधूनमधून पाहायला मिळते. स्वतंत्र विदर्भ होण्यासाठी गेली अनेक दशकांपासून आंदोलन देखील होत आहेत. मात्र आज केंद्राने स्वतंत्र विदर्भ होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे.
कमिशनने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी वेगळ्या विदर्भाची शिफारस केली होती. मात्र, या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. इतकेच नव्हे तर, नागपूर कराराचेही पालन झाले नाही. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने सातत्याने सुरू असलेल्या आंदोलनातून नेत्यांना विशेषत: भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली जात होती. मात्र नजीकच्या भविष्यात तरी हे शक्य होईल असे वाटत नाही.