देश चालवावा कसा? इम्रानची इभ्रत पणाला !

पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान यांनी देशाला परकीय कर्जमुक्त करून रियासत-ए-मदीना बनवण्याचं आश्वासन दिलं होतं . आता 3 वर्षानंतर कर्ज निघणं तर दूरच, देश चालवायला सुद्धा पैसा नाही. परिस्थिती अशी आहे की खुद्द पंतप्रधान इम्रान खानच लोकांना हे सांगत आहेत.
इस्लामाबादमध्ये साखर उद्योगासाठी ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टीम (TTS) च्या उद्घाटन समारंभात ते म्हटले की, पाकिस्तानची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे देशाला पैशांची कमतरता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्या आश्वासनावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. इमरानने कर महसुलातील घट हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे वर्णन सुद्धा केलं आहे.

जास्त खर्चामुळे पाकिस्तान गुंतवणूक करू शकत नाही. त्यामुळे देशाचा विकास होत नाही. नुकताच , IMF ने पाकिस्तानला $6 बिलियनचे कर्ज देण्यास नकार दिला. आयएमएफचे मन वळवण्यासाठी इम्रान सरकारने वीज आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत प्रचंड वाढ केली, पण या निर्णयानेही आयएमएफचे समाधान झाले नाही. IMF कडून कर्ज न मिळाल्याने पंतप्रधान इम्रान यांना चीन किंवा आखाती देशांकडून कर्ज घ्यावं लागणार आहे.
आयएमएफने गेल्या महिन्यातच पाकिस्तान सरकारसमोर 5 अटी ठेवल्या होत्या. यातील दोन अटी वीज आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवण्याच्या होत्या. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान दुरुस्ती विधेयक आणणं , कर सवलत रद्द करण आणि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त करण या उर्वरित तीन मागण्या होत्या . या तीनही अटींची पूर्तता करण्यासाठी इम्रान सरकारला संसदेत जावं लागणार आहे, ही समस्या आहे. विरोधकांच्या सहकार्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही. सरकारने अध्यादेशाद्वारे हा प्रयत्न केला तर त्यालाही ६ महिने लागतील. तोपर्यंत पैसे कुठून येणार?हा मोठा प्रश्न सध्या पाकिस्तानवर आहे.