महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारची भेट, या भागाला इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर करण्यात येणार
महाराष्ट्र न्यूज : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यातील जनतेला भेट दिली आहे . वास्तविक दिघी बंदर औद्योगिक क्षेत्र बनवण्यास मोदी मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो लोकांना रोजगार मिळेल, असा दावा केला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा महाराष्ट्रासाठी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
बुधवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली , ज्यामध्ये आज मंत्रिमंडळाने 12 नवीन औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. या औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडॉरमध्ये महाराष्ट्रातील दिघी बंदराचाही समावेश आहे. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील दहा राज्यांमध्ये सुमारे 10 लाख रोजगार निर्माण होणार असून या प्रकल्पासाठी 28,602 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
महाराष्ट्रात दहीहंडीवरून राजकारण, संपूर्ण मुंबईत अफझलखानाच्या वधाची पोस्टर्स
इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडॉरमुळे सुमारे 10 लाख प्रत्यक्ष आणि 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याशिवाय त्यात सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळाने 2 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती.
Save Doctors
इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरची ही वैशिष्ट्ये आहेत
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सची आयात साध्य करण्यासाठी काम केले जाईल. तसेच, शहरे जागतिक मानकांनुसार ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील, जी ‘प्लग-एन-प्ले’ आणि ‘वॉक-टू-वर्क’ संकल्पनांवर आधारित मागणीच्या आधी तयार केली जातील.
याशिवाय या प्रकल्पामध्ये मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल, ज्यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांची अखंडित हालचाल सुनिश्चित होईल. तसेच तात्काळ वाटपासाठी तयार असलेल्या विकसित जमिनीची तरतूद, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतात उत्पादन युनिट्सची स्थापना करणे सोपे होईल.
- A2 तूप बंदी: FSSAI ने A2 दुधाचा दावा करून तूप विक्रीवरील बंदी मागे घेतली.
- दालचिनी खरोखर शरीर ट्रिम करते? त्याचे फायदे आणि तथ्ये जाणून घ्या
- जर कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळत असेल तर शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी का नाही, असा सवाल कृषी तज्ज्ञांनी केला
- 2 हेक्टर पिकाच्या नुकसानीसाठी भातशेतकऱ्याला मिळणार 1.29 लाख रुपये, विमा काढण्यापूर्वी किती विमा हप्ता भरावा हे जाणून घ्या
- सोयाबीनचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झाला !! मग भारत खाद्यतेलात स्वावलंबी कसा होणार?