निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर स्ट्रोक, UPS लागू करणारे पहिले राज्य ठरले

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मंजूर केली आहे. रविवारी झालेल्या बैठकीत शिंदे मंत्रिमंडळाने यूपीएसला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. राज्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारने या वर्षापासून म्हणजेच मार्च 2024 पासून यूपीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यासह महाराष्ट्र सरकार यूपीएस लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्रात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यूपीएसबाबत 19 मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी 7,15 कोटी रुपयांची मंजुरी, शेतकऱ्यांसाठी दिवसा अखंड वीज योजना, सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमी अंतर्गत कर्जाची परतफेड आदींचाही समावेश आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सुमारे 50 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

नेपाळ बस अपघातात महाराष्ट्रातील 27 भाविकांचा मृत्यू, मृतदेह हवाई दलाच्या विमानाने नाशिकला आणण्यात येणार

युनिफाइड पेन्शन योजना म्हणजे काय?
एक दिवस आधी, शनिवारी, मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन प्रणाली, यूपीएस मंजूर केली होती. किमान 25 वर्षे काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. याशिवाय 10 वर्षांपेक्षा कमी काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 10,000 रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. यासोबतच एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शन देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

MVA मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार काँग्रेस किंवा उद्धव गटाचा असेल? शरद पवारांच्या “या” विधानातून मिळालेले संकेत

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
-राज्यात यावर्षी मार्चपासून युनिफाइड पेन्शन योजना लागू होणार आहे. त्याचा लाभ राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
-राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याच्या योजनेला मान्यता.
-सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील गट प्रवर्तक कामगारांची संख्या 4 हजारांनी वाढविण्यात येणार आहे.
-भारताला ऑलिम्पिकमध्ये पहिले वैयक्तिक पदक मिळवून देणाऱ्या खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामाला वेग आला आहे.
-वीज वितरण कंपनीला थकीत कर्जासाठी शासन हमी
-30 ऑगस्टपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय
-मुंबई महानगरातील रखडलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.

महायुती चा “महानिर्णय” कार्ले एकवीरा मंदिराचा होणार कायापालट

या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत
या वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत राज्यातील शिंदे सरकार दिवसेंदिवस निर्णय घेत आहे. यूपीएस मंजूर करून सरकारने नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिल्याचे मानले जात आहे. विरोधी पक्ष आधीच जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यूपीएस लागू झाल्यानंतर विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्देही सरकारने दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Latest:

• डेअरी मिल्क: केवळ एचएफ-जर्सीच नाही, तर या गायीही देतात मुबलक दूध, वाचा विशेष जातींचा तपशील
• नाशिकच्या लासलगाव मंडईत कांदा 36 टक्क्यांनी महागला, आता किरकोळ बाजारातही भाव वाढणार, जाणून घ्या ताजे घाऊक भाव
• शिवराज सिंह चौहान यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील 2 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार, 225 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात पोहोचणार आहेत.
• हा हिरवा चारा शेताची सुपीकता वाढवतो, ओसाड जमीनही दमदार उत्पन्न देते! वाढवालाही शिका