ते तीन कायदे, आधीचे वायदे आणि भविष्यातील फायदे!

पंतप्रधान मोदींनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. देशहितासाठी (?) केलेले कायदे पुन्हा देशहितासाठीच (?) मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. वर्षभराचा संघर्ष आणि सातशे बळी, शेकडो गुन्हे. यानंतर प्रकाशपर्व दिनी हे सर्व झाकत समजावून सांगण्यास कमी पडलो याची कबुली. यावर मतमतांतरांनी दोन दिवस सगळाच मिडिया ओसंडून वाहत होता. या निर्णयाकडे बघण्याचा माझा दृष्टिकोन हा भविष्यातील राजकीय समीकरणाचा आहे. कायदे चूक अथवा बरोबर हा या पोस्टचा मुद्दा नाही, भाजप आणि विरोधकांचा गलबला हा देखील विषय इथे नाही. निवडणुकीचे राजकारण हे उघड सत्य कुणी नाकारू नये. सत्तेतील कोणताही राजकीय पक्ष हा जनहित- देशहित असे म्हणत काही निर्णय घेत असेल तर ते पूर्ण सत्य नसतेच. त्यामागे निवडणुकीचीच आणि पाठीराखे खुश करण्याची नीती असते. एकदा सत्ता हाती येताच हा एकमात्र दृष्टिकोन असतो.
मोदी यांनी ते कायदे मागे घेण्याची केवळ घोषणा केलीय, अद्याप संसदेतून हद्दपार होणे बाकी असल्याने साहजिकच आंदोलन सुरु आहे, टिकैत हे देखील तसे आग्रही आणि हट्टी म्हणता येतील असे नेते आहेत, त्यांच्यावरचा विश्वास पिढीजात आहे. यामुळेच हा कायदा जोवर पूर्णतः रद्दबातल होत नाही तोवर टिकैत आणि आंदोलक शेतकरी ( काहींच्या मते शेतकरी नसलेले देशविरोधी ) दिल्ली सीमेवर ‘डट के’ राहतील यात शंका नाही.
सर्वव्यापी कायदे प्रक्रिये प्रसंगी चर्चेविना आणले गेले हे पाऊलच चुकीचे होते, वर्षभरापूर्वी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा यावर एक छोटी पोस्ट होती, ती अनेकांना आठवत असेल. पण आता पंतप्रधानांनी एक पाऊल मागे घेतले यामध्ये ही चूक दुरुस्तीची संधी त्यांनी साधली आणि प्रकाशपर्व मुहूर्तही साधला. हे आधीच का सुचले नाही, उशिरा सुचलेले शहाणपण वगैरे वगैरे कॉमेंट्स वाचण्यात आल्या. पण आता जनआंदोलन इतके व्यापक होऊ शकतात असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही, आंदोलन मोडीत काढता येणे शक्य आहे हे बहुमतातील सरकारला वाटणे साहजिक आहे. आंदोलन उभं करत ते दीर्घ काळ चालवण्यासाठी लागणारी ताकद समाजात राहिली नाही हे वास्तव आहे. यासाठी एक तर विषय व्यापक हवा किंवा यंत्रणा व्यापक हवी. तरच आंदोलने यशस्वी ठरतात. पूर्वी आंदोलनांसमोर सरकारेही माघार घ्यायची तो काळ आता गेला. हे आपल्याला महाराष्ट्रातही दिसते. असो, आंदोलनांचे यशापयश आणि मागणी पूर्ण करून घेण्याचे बदलते स्वरूप हा स्वतंत्र विषय आहे. कदाचित असे आंदोलन आपण सहज परतवून आपले इप्सित साध्य करू हा होरा मोदी सरकारचा असावा यामुळे हा विलंब झाला दुसरे म्हणजे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका. पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड या निवडणूक नजरेसमोर ठेवत ही घोषणा झाली हे स्पष्ट आहे. हा शेतकऱ्यांचा नाही तर निवडणुकीच्या राजकारणाचा विजय आहे. शिवाय भाजप हा कायम इलेक्शन मोडवर असलेला पक्ष आहे.
उत्तरप्रदेशात हरियाणा लगतच्या विधानसभा मतदारसंघांची भाजपाला खरी काळजी आहे, युपीचा पश्चिम भाग ज्याने गेल्यावेळी राज्यात सर्वाधिक मतदानाचा आकडा नोंदवला होता. याभागात जाट समुदाय मोठा आहे, जो निर्णायक ठरतो. तो या कायदे माघारीनंतर काय कौल देतो हे लक्षणीय असेल. पंजाब आणि उत्तराखंडही निवडणुकीला सामोरं जात आहे. पंजाब हा स्थिर राजकीय समीकरणासाठी ओळखला जात नाही, कायम पेंड्युलम सारखे निकाल असतात, आता काँग्रेस, पूर्वी दोनदा एनडीए, असेच चित्र असते. आधी सरकार मधून आणि नंतर एनडीएतूनही बाहेर पडलेल्या अकाली दलाची भूमिका की की फॅक्टर आहे. अमरिंदर सिंग यांचे परवाचे स्टेटमेंट हे भाजपाला समाधान देणारे वाटले. त्यांच्या हाती निवडणुकीचे सूत्र भाजपने युती करत सोपवले तर अकाली दल ते मेनी करेल का? हा मुद्दा येतो. तशात ‘आप’ ला टीम बी चा दर्जा मिळतो की ते अस्तित्त्व दाखवणारच हा प्रश्नही आहे. या सगळ्यामध्ये काँग्रेसला या राज्यांमधून स्पेस सापडेल का ? मोदी यांच्या या घोषणेनंतर हे राजकीय समीकरणांचे जंजाळ उभे राहते. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडत निवडणुका जिंकणे सोपे नाही. भाजपच्या माघारीमुळे विरोधकांना थोडे बळ नक्कीच मिळाले आहे.
सगळे चित्र, विचित्र आहे, याचा शेतकरी हिताशी तसा संबंध नाही हे देखील खरे आहे. शेतकरी वर्गाचे समाधान, हे कृषी कायदे, तरतुदी, त्याविषयीचा शेतकऱ्यांना वाटणारा विश्वास आणि कोण असंवेदनशील- संवेदनशील या कचाट्यात खऱ्या वेदना दबलेल्याच राहतील. कोणतीही गोष्ट लादली की ती उसळून वर येतेच हे देखील सिद्ध झाले, विश्वास निर्माण करण्यासाठी भूमिका प्रामाणिक आहे हे पटवून देणे गरजेचे ! माघारीमुळे एक नक्की की ते आंदोलक खोटे शेतकरी नाहीत, अनेक शेतकरी नेत्यांची मते वाचण्यात आली. मोठा विरोधाभास जाणवला. यावर स्वतंत्रपणे लिहावे लागणार आहे. तूर्त या निर्णयाचे कारण,समीकरण आणि राजकारण एवढेच !