स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे : मुख्यमंत्री

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात
वैचारिक अमृतमंथन व्हावे : मुख्यमंत्री
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन
अधिकारांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना
या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा.
घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे.

“लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेल. आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील रांच्या अधिकारांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना असून त्याबाबत घटना तयार करताना व्यापक चर्चा झालेली आहे. मात्र, या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा. केंद्राचे काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर अनेक बाबतीत राज्ये सार्वभौम आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात याबाबत तज्ज्ञांकडून विचारमंथन व्हावे. भविष्यातील पारतंत्र्य टाळण्यासाठी घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत अधिकाराचा अमर्याद वापर अपेक्षित नाही. स्वातंत्र्याचा कोणाच्या इच्छेने संकोच होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनातही हीच भावना आहे” असे ठाम मत यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित उदघाटन समारंभात ते बोलत होते.

औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “या खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे , न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या जागृती फलकांचे अनावरणही सर्व मान्यवरांच्या हस्ते झाले. राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी हे फलक प्रदर्शित केले जाणार आहेत. खंडपीठाचे प्रबंधक आनंद यावलकर आणि एम डब्लू चंदवानी यांची यावेळी उपस्थिती होती. या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार इम्तियाज जलील आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.