गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक -सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा
गतिमान लोकाभिमुख न्यायदानासाठी
यंत्रणेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक
-सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा
• उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे उद्घाटन
देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज असून न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी आज येथे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या बी आणि सी विंगचे आज उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे , न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
रमणा म्हणाले, सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.
औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले ” न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे.
सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी या दोन्ही घटकातील दरी कमी होण्याची गरज प्रतिपादित करताना श्री.रिजिजू म्हणाले, आपली लोकशाही मोठी असल्याने आव्हाने आणि मर्यादाही बऱ्याच आहेत, या पार्श्वभूमीवरही सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी करण्यात येत आहेत. न्याय व्यवस्थेवरची जबाबदारी मोठी असल्याने तिला आपण आवश्यक ते पाठबळ दिले तर ती अधिक मजबूत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने सरकार विविध सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. केंद्र सरकारने देशातील न्याय व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत.
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी येथील समृद्ध विधी पंरपरेचा गौरव केला. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी पद्धतीने यापुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मराठवाड्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मूल्य समृद्धीचे गुणविशेष या वास्तूतून प्रतिबिंबित होत असल्याचे गौरवोद्गार काढून न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे. सत्य एक असले तरी त्याकडे जाणारे मार्ग अनेक असतात आणि जगात एकच एक असे वैश्विक सत्य नाही, त्याच्या अनेक छटा असतात. यावेळी न्यायमूर्ती गवई, न्यायमूर्ती ओक, आदींनी आपले विचार मांडले. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार इम्तियाज जलील आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.