महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांना फक्त 5 रुपये अनुदान, निवडणूक वर्षात चांगली बातमी येईल का?

अहवालानुसार, महाराष्ट्रात दररोज 1 कोटी 45 ​​लाख 21 हजार दुधाचे उत्पादन होते आणि दररोज 1.62 कोटी लिटर दूध खरेदी केले जाते. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार एक लिटर गाईच्या दुधाची निर्मिती करण्यासाठी 40 ते 43 रुपये खर्च येत असून, एक लिटर गायीचे दूध 39 रुपयांना विकले जात असल्याने दूध उत्पादकांचे नुकसान होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी 2024 मध्येच राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांद्वारे संकलित केलेल्या गायीच्या दुधावर दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान दिले आहे, परंतु हे अनुदान केवळ तीन महिन्यांसाठी देण्यात आले.या अहवालानुसार राज्यात दररोज 1 कोटी 45 ​​लाख 21 हजार दुधाचे उत्पादन होत असून दररोज 1 कोटी 62 लाख लिटर दुधाची खरेदी केली जाते. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार एक लिटर गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च 40 ते 43 रुपये असून, एक लिटर गायीचे दूध 39 रुपयांना विकले जात असल्याने दूध उत्पादकांचे नुकसान होत आहे.

आता आरएसएसच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार?

अनुदानाची गरज नाही
त्यामुळे किमान 40 रुपये प्रतिलिटर खरेदी दर मिळावा यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी उपोषणही केले असून दूध उत्पादकांना यापुढे पाच रुपये अनुदान नको, तर दुधाच्या दरात वाढ हवी आहे. याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या आहेत. एका चर्चेनुसार, दूध उत्पादकांचे आंदोलन बहुतांशी महाराष्ट्रात सुरू आहे, ही मागणी देशभरातून मांडली जात नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकरणी काही पाऊल उचलेल, अशी शक्यता कमी दिसते. मात्र, केंद्र सरकार हे प्रकरण राज्य सरकारवर सोडण्याची शक्यता आहे.

विखे पाटील यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली
दुसऱ्या चर्चेनुसार, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत, त्यामुळे दूध उत्पादकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार दर वाढवण्याऐवजी त्यांना अनुदान देऊ शकते. विखे पाटील यांनी 4 जुलैच्या सुमारास केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली होती, त्यावेळी अमित शहा यांनी प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. आता पंधरा दिवसांनंतरही कोणतीही हालचाल दिसत नाही.

केवळ महाराष्ट्रातच दूध उत्पादक या समस्येबाबत आवाज उठवत आहेत, मात्र इतर राज्यांमध्ये दुधाच्या दराबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार केवळ एका राज्यासाठी निर्णय घेईल, अशी शक्यता फारच कमी आहे.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *