बिझनेस

ऊस, सोयाबीन आणि कापूस…निवडणुकीच्या वर्षात ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळेल निर्मलाची भेट?

Share Now

निर्मला सीतारामन यांच्या 2024 च्या अर्थसंकल्पाकडून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः ऊस, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी. महाराष्ट्रात या तिन्ही शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ५६ लाख आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने ही तिन्ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्थमंत्र्यांकडून नक्कीच काहीतरी भेटवस्तू मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.मराठवाडी आणि विदर्भ हे शेतकरीबहुल क्षेत्र आहेत, जेथे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीए आघाडीचे नुकसान झाले आहे. या समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारकडून अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे बोलले जात आहे.

सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांकडून काय अपेक्षा आहेत?
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील प्रमुख खरीप पीक असून राज्यात ४० लाखांहून अधिक शेतकरी त्याची लागवड करतात. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार राज्यात 40 लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनची लागवड केली जात आहे. निवडणुकीच्या वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून या शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

सोयाबीन शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी एमएसपीची आहे. सरकारने किमान आधारभूत किमतीत हमीभाव देऊन पिकांची खरेदी करावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यंदा महाराष्ट्रात सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत 4600 रुपये प्रतिक्विंटल होती, त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता.
या भावातून खर्चही भरून निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. खर्चाचा विचार करता सोयाबीनला किमान सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळायला हवा, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

तुमचे जीवन प्रमाणपत्र आता घरबसल्या अशा प्रकारे बनवता येईल, EPFO ​​ने दिली संपूर्ण माहिती.

ही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे
महाराष्ट्रात सुमारे 7 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी असून देशातील एकूण कापूस उत्पादनात 27.10 टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२३-२४ मध्ये राज्यात ४२.३४ लाख हेक्टर क्षेत्रात कापसाची पेरणी झाली होती. गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेजवळ महाराष्ट्रात याची मुबलक लागवड केली जाते.

यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन मोठ्या अपेक्षा आहेत. 1. बियाणे कमी दरात सहज उपलब्ध व्हावे 2. पिकाची किंमत रास्त असावी आणि खरेदीची हमी असली पाहिजे. अनेक जिल्ह्यांत सहकारी दुकानांसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. त्याचे बियाणे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बरीच मेहनत करावी लागली.त्याचवेळी पीक तयार झाल्यानंतर त्याची किंमत हीही मोठी समस्या आहे. कापसाचा सरासरी भाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्याची किंमत किमान आठ हजार रुपये असावी, तरच शेतीचे नुकसान होणार नाही, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

माझी लाडकी बहिन योजनेसाठी कोणत्या महिला करू शकतात अर्ज?

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अर्थसंकल्पाकडून आशा आहेत
महाराष्ट्रात उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. येथील मराठवाडा ऊस लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रातील १.५२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ६ टक्के म्हणजे ९ लाख शेतकरी ऊसाची लागवड करतात. साखर उत्पादनासाठी उसाचा वापर केला जातो. भारतीय साखर कारखान्यांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी उसाच्या गाळपातून साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे.

आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात यावर्षी आतापर्यंत १३२.६ लाख टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असून, ऊस गाळप प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. ऊस उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.यावेळी सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन अपेक्षा आहेत. किंमत वाढवण्याची पहिली आशा आहे. सध्या देशात ३४० रुपये प्रतिक्विंटल दराने उसाची खरेदी केली जात आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दुसरी मोठी मागणी तात्काळ पेमेंट ही आहे. साधारणपणे ऊस खरेदी केल्यानंतर गाळप होईपर्यंत मिल मालक पेमेंट करत नाहीत.

महाशांतत रैली निमित्य संभाजीनगरात हे असेल बंद!

पशुपालकांना अर्थसंकल्पातून काय हवे आहे?
एकीकडे या अर्थसंकल्पाला शेतकऱ्यांची खूप मागणी आहे, तर दुसरीकडे पशुपालकांनाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रात सुमारे ४० लाख पशुपालक दूध उत्पादक जनावरांचे पालनपोषण करतात.

महाराष्ट्रातील पशुपालक अनेक दिवसांपासून दुधाचे दर वाढवण्याची मागणी करत आहेत. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी ती अपुरी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे नव्याने भाव निश्चित करून अनुदान वाढवावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आता या पशुपालकांना सरकार अर्थसंकल्पात कोणती भेट देते हे पाहावे लागेल.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *