utility news

माझी लाडकी बहिन योजनेसाठी कोणत्या महिला करू शकतात अर्ज?

Share Now

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना : केंद्र सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक योजना आणते. वेगवेगळ्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून सरकारी योजना आणल्या जातात. लोकांच्या काही घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकार त्यांच्या हितासाठी योजना राबवते. जिथे केंद्र सरकार आपल्या देशातील नागरिकांसाठी योजना राबवते. तर, राज्य सरकारही त्यांच्या राज्यातील नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना राबवते.

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्यातील महिलांसाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे नाव मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना सरकारकडून दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत कोणत्या महिलांना लाभ मिळू शकतो ते जाणून घेऊया. आणि योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

‘लाडली बेहन योजने’मध्ये केला मोठा बदल, अर्ज करणे झाले सोपे.

या योजनेसाठी महिला अर्ज करू शकतात
महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ही मध्य प्रदेश सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेसारखीच आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दरमहा १५०० रुपये पाठवेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या महिन्यात ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना काही पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील.

त्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेतून लाभ दिला जाणार आहे. जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील आहेत. महिला कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. यासोबतच लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील एकही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा. योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलांचे वय 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे.

महाशांतत रैली निमित्य संभाजीनगरात हे असेल बंद!

अर्जाची प्रक्रिया काय आहे?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी महिलांकडे काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, इंटरमिजिएट मार्कशीट, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, फोन नंबर आणि बँक खाते तपशील आवश्यक आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेचा अर्ज जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करता येईल. या कागदपत्रांसोबतच फॉर्म भरून सबमिट करावा लागणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने अद्याप पोर्टल तयार केलेले नाही.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *