मराठी चा अभिमान आहे, पण मराठीला सन्मान केव्हा ?

मराठी भाषा म्हंटल की आपला उर अगदी भरून, आत्मीयता वाटते, अभिमान वाटतो,, पण जेव्हा मराठीच्या संवर्धनाचा आणि व्यावहारिक उपयोगाचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र आपण निःशब्द होतो. मराठी भाषिक लोकांना मराठी भाषेचं गांभीर्य उरलेलं दिसत नाही. भारताच्या राज्यघटनेतील २२ अधिकृत भारतीय भाषांच्या यादीत मराठीचा समावेश आहे.
एकीकडे राज्यात मराठी शाळा बंद पडतायत. अनेक बंदही झाल्यात. मराठी वाचनालये ओस पडत आहेत. घराघरात मराठी कुटुंबांच्या बोलण्यातूनही ही भाषा अस्ताला जातेय. इंग्रजीचे अतिक्रमण आणि अन्य भाषांची सरमिसळ यातून मूळ मराठी लोप पवतेय की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठीला प्रतिष्ठा मिळवून देणं, मराठी भाषा रोजगारनिर्मितीशी जोडून घेणं, यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. अन्य राज्यांत तेथील लेखकांना जो सन्मान मिळतो. तो मराठीतील साहित्यिकांना का मिळत नाही? हे सर्व साध्य करण्यासाठी मराठी माणसांची मानसिकता बदलली पाहिजे. मराठी आपला श्वास आहे.
संस्कृत आणि तामिळ ह्या भाषा भारतातील सर्वांत जुन्या भाषा मानल्या जातात. संस्कृत, तमिळ, तेलुगू, ओडिया, कन्नड, मल्याळम या भाषांना अभिजात भाषा म्हणून मान्यता आहे. भाषा अभिजात ठरण्यापूर्वी ती किमान १५०० ते २००० वर्षे इतकी जुनी असावी लागते. मराठी भाषा ही इसवी सनापूर्वी २०७ या वर्षी ब्राह्मी लिपीत लिहिली जात होती हे सिद्ध झाले असूनही तिला अभिजात भाषेचा दर्जा नाही मिळालेला म्हणून ही अशी मागणी.
भारत सरकारच्या निकषांनुसार अभिजात भाषा दर्जा मिळवण्यासाठी खालील अटी आहेत –
दीड ते दोन हजार वर्ष जुनं साहित्य (आधी १ हजार वर्ष निकष होता, नंतर तो दीड हजार वर्ष करण्यात आला)
प्राचीन साहित्याचा वारसा
साहित्य परंपरा ही त्या भाषेची मूळ परंपरा असावी, दुसऱ्या भाषेतून आलेली नसावी
जुन्या अभिजात भाषेत आणि आज बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत सातत्यता असणे गरजेचं नाही
पहिल्यांदा तमिळ भाषेला भारत सरकारच्या वतीने अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर झाला. त्यानंतर कन्नड, तेलुगू, मळ्याळम, संस्कृत आणि ओडीया भाषांना हा दर्जा मिळाला.
अभिजात भाषा दर्जाचे फायदे –
दरवर्षी दोन साहित्यिकांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भाषेसाठी उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय पातळीवर विद्यापीठांमध्ये त्या भाषेचा अभ्यास आणि संशोधन होणार.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा !
२०१५ साली महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या अभिजात मराठी समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात मराठी भाषा ही अभिजात भाषा आहे हे स्पष्ट झाले. साहित्य अकादमीकडे तो अहवाल सादर केला. तो अहवाल स्वीकारून भारत सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा अशी शिफारस केली गेली.
पण मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत सरकार हा दर्जा देणार नाही असं सांगण्यात आलं. केंद्र शासनाने २००४ सालापासून, भारतीय भाषांसाठी विशेष अनुदान व सवलतींसह अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी पुरातन वाङ्मय, दीड ते दोन हजार वर्षांपेक्षा दीर्घ, स्वतंत्र व मौलिक वाङ्मयीन परंपरा आदी निकष ठरवण्यात आले. आतापर्यंत, तमीळ (२००४), संस्कृत (२००५), कन्नड, तेलुगू (२००८) आणि मल्याळम (२०१३) या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. बंगाली, ओडिया, मराठी या भाषांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून त्या त्या राज्यांतील राजकीय दबावगट कार्यरत आहेत. आपली भाषा पुरातन, स्वतंत्र व मौलिक वाङ्मयीन परंपरा असलेली आहे किंवा नाही यापेक्षा आपल्या शेजारच्या राज्यातील भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळतो, मग आपल्याला का नाही, अशा ईर्ष्येतून अभिजात भाषेसाठी मोहिमा राबवल्या जात आहे. आता हा मुद्दा भाषिक, वाङ्मयीन, सांस्कृतिक राहिलेला नसून निव्वळ ‘राजकीय’ बनलेला आहे. आपल्याला आपली भाषा आणि साहित्य जपण्यात रस राहिला आहे का? हा प्रश्न आधी मराठी जनांनी स्वतःला विचारला पाहिजे.