महाराष्ट्र सरकारची अनिल अंबानींवर मेहरबानी

महाराष्ट्र सरकार: महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने सध्या मुंबईची मेट्रो १ मार्गिका ताब्यात घेण्याची योजना पुढे ढकलली आहे. परंतु मंत्रिमंडळाने MMRDA च्या कार्यकारी समितीला मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) च्या १७०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मेट्रो 1 ही मुंबईतील सर्वात जुनी मेट्रो मार्ग असून त्यावरून दररोज 4.6 लाख प्रवासी प्रवास करतात.

MMOPL ‘मेट्रो 1’ चालवते
ही एकमेव मेट्रो मार्ग आहे जी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर बांधली गेली आहे. हे रिलायन्स इन्फ्रा प्रमोटेड स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) द्वारे चालवले जाते. या SPV मधील 26 टक्के हिस्सा MMRDA चा आहे आणि उर्वरित 74 टक्के हिस्सा अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रा (R-Infra) चा आहे. मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड वरील सहा बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), IDBI बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि IIFCL (UK) आहेत.

पुण्यात महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवण्याचा प्रयत्न

या वृत्तानंतर रिलायन्स इन्फ्राच्या शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली आहे
. बाजारात घसरण होऊनही कंपनीचे शेअर्स 10 टक्क्यांनी वधारले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की MMOPL ने मार्च 2024 मध्ये त्यांच्या कर्जदारांची एकूण थकबाकी भरण्यासाठी करार केला होता. या करारानुसार एमएमओपीएलला एकूण १७०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. MMRDA आणि MMOPL यांनी मिळून या कराराअंतर्गत बँकांना 170 कोटी रुपयांचे प्रारंभिक पेमेंट केले.

सरकारने
11 मार्च रोजी एमएमआरडीएकडून रिलायन्स इन्फ्राचे 74% स्टेक 4,000 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. तसेच MMOPL ला प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण आता एमएमआरडीएने हा करार पूर्ण करण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले. एमएमआरडीएने महाराष्ट्र सरकारला पैसे देण्यास सांगितले पण सरकारने नकार दिला. दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळानेही एमएमओपीएल खरेदीचा निर्णय फिरवला होता.

आदित्य ठाकरेंनी डिवचलं,शिंदेंनी सुनावलं 

ओटीएससाठी सहा बँकांसोबत बैठकीचे नियोजन
यानंतर एमएमआरडीए आयुक्त एमएमओपीएलवर थकबाकी असलेल्या सहाही बँकांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे नियोजन करत आहेत. एप्रिल 2023 ते जून 2024 पर्यंत, MMOPL ने 225 कोटींहून अधिक व्याज दिले आहे. पण एमएमआरडीएने सरकारकडे मागितलेली मदतही नाकारण्यात आली. परिणामी मंत्रिमंडळाने खरेदीचा निर्णय बदलला. इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २६ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीला वन टाइम सेटलमेंटवर चर्चा करण्यास सांगण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

एमएमओपीएलवर दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू होती,
असा दावा ईटीच्या अहवालात करण्यात आला आहे की, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एमएमआरडीएला तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. MMOPL वर दिवाळखोरीची कार्यवाही चालू होती. आयडीबीआय बँकेने 133.37 कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत ऑक्टोबर 2023 मध्ये ही कारवाई सुरू केली होती. एसबीआयने ऑगस्ट 2023 मध्ये 416 कोटी रुपयांची थकबाकी भरू न शकल्यामुळे हे केले. थकबाकी पूर्ण करण्यासाठी, एमएमआरडीएने 170 कोटी रुपये दिले, जे थकबाकीच्या 10% आहे. या पेमेंटनंतर NCLT ने दिवाळखोरीची कार्यवाही बंद केली.

Latest:

• आता एकाच वेळी 4 ओळीत कांदा पेरा, हे नवीन ट्रॅक्टरवर चालणारे मशीन बाजारात आले आहे.
• ही पावडर घरातील कचऱ्याचे सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करते, ऑनलाइन स्टोअरवर किंमत देखील जाणून घ्या
• शेतकऱ्यांसाठी CSIR ची भेट, तयार कॉम्पॅक्ट आणि किफायतशीर ट्रॅक्टर
• ब्रह्मास्त्र पिकांचे कीटक आणि सुरवंटांपासून संरक्षण करेल, सीताफळ-धतुरा पानांपासून ते घरी तयार करा
• पीक विमा न आल्यास काय करावे? तात्काळ मदतीसाठी कोणत्या नंबरवर कॉल करायचा?