कुठपर्यंत आल्या मोदींच्या स्मार्ट सिटीज ?

स्मार्ट सिटी म्हंटलं तर डोळ्या समोर येतात ते स्वच्छ रस्ते, रस्त्यावर लागलेले मोठे मोठे स्ट्रीट लाईट्स, मोठ्या त्या इमारती, स्मार्ट बिलबोर्डस, सुरक्षित, फ्री वायफाय, मुबलक पाणी, सुनियोजित पार्किंग प्लेस, शिस्तीत जाणाऱ्या गाड्या आणि या सगळ्या सुविधांना जपणारे लोक आणि बरंच काही!
स्मार्ट सिटी ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात आणली. प्रारंभी संकल्पना अतिशय उत्तम आणि लक्षणीय होती, यामध्ये मूलभूत सुविधायुक्त शहरांना आणखी सुंदर आणि नियोजनबद्ध करणे ही थोडक्यात संकल्पना होती. पण भारतातील निवडक शहरे सोडली तर अजूनही प्रामुख्याने नागरीकरण मूलभूत सुविधांसाठीच झुंझत आहे. यामुळे बहुतांशी शहरांमधून मूलभूत सुविधा सुटलेल्या नाहीत. अशात हे स्मार्ट सिटी प्रकरण त्या त्या शहरातील राजकीय – प्रशासकीय यंत्रणेला पचायला जड गेलं.. नंतरच्या काळात हळूहळू या मूळ योजनेत बदल होत गेले आणि आता केवळ निधी खर्च करून चमकदार पेहराव त्या शहराला द्यायचा असा प्रयत्न सगळ्या स्तरावर दिसतोय.
स्मार्ट होण्या आधी ..
आपली ‘स्मार्ट सिटी ‘ स्मार्ट बनण्या आधी एक शहर म्हणून तरी परिपूर्ण आहे का ? हा प्रश्न आपल्या शहरांना स्मार्ट बनवण्या आधी पडतो. स्मार्ट सिटी संकल्पना ही केकवरचे टॉपिंग्ज आहे. केक वर टॉपिंग करण्या आधी केक पूर्ण बनलाय का? हे बघणं जास्त गरजेचं आहे. हे कोण बघणार ? अशी काहीशी अवस्था या एकूण योजनेची झालीय. त्यात आगामी वर्ष दोन वर्षात ही योजना बंद केली जाणार आहे, यातून चित्र कोणते निर्माण होणार ? तर काही प्रकल्प अर्धवट राहणार, काहींवर झालेला खर्च वाया जाणार तर काहींना नंतर अवकळा येणार . कारण मूलभूत सुविधांसाठी शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी आणता आणता दमछाक होते. त्यात अशा सुविधांसाठी पुन्हा करणे शक्य होईल?
आजही भारतातील बहुसंख्य शहरांमधील वाढ ही स्वाभाविकपाने विसंगत आहे, कुठे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत तर कुठे आजही अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पायाभूत सेवा देखील नाही. राजधानी दिल्ली मध्ये आजही १८ टक्के घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, ड्रेनेज ची सुविधा नाही , जवळपास ३०% सांडपाणी उघड्या नाल्यांमध्ये सोडले जाते तर १७% लोकांकडे शौचालय नाही. भारतात आता एक दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५३ शहरे आहेत.
पुनरुत्थान बंद करून स्मार्ट सिटी :
जून २०१५ मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरी वाढीला निर्देशित करण्यासाठी दोन कार्यक्रम सुरू केले: अटल मिशन फॉर कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन (AMRUT), ज्यात ५०० शहरांचा समावेश आहे; आणि स्मार्ट सिटी मिशन, ज्यामध्ये १०० शहरे समाविष्ट आहेत. यासाठी काही नियम-अति होत्या त्या पूर्ण करणारी शहरे स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट झाली. २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या टॉप स्मार्ट सिटी च्या लिस्ट मध्ये उत्तर प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आणि चंदीगड बेस्ट परफॉर्मिंग युनियन टेरिटरी म्हणून मिळालं तर इंदौर ला एन्व्हायरॉन्मेंट, इकॉनॉमी, कल्चर आणि इनोव्हेशन मध्ये ४ पुरस्कार मिळाले. सुरत आणि इंदौर ला एकूण सगळ्या कामांसाठी बेस्ट सिटीचा अवॉर्ड मिळाले.
कोणत्या राज्यातीळ शहरे जास्त स्मार्ट :
आता पर्यंत एकूण स्मार्ट सिटी च्या संदर्भात ४७% काम झालं असून, तामिळनाडू , मध्यप्रदेश , आणि गुजरात हे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आहेत. तर दिल्ली आणि नागालँड मध्ये जवळजवळ ७०% प्रोजेक्ट्स पूर्ण झालेत. राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश,गोवा , त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये एकूण ५०-६०% प्रोजेक्ट्स पूर्ण झाले. सर्वात जास्त टक्के काम हे दिल्ली मध्ये झाले आहे.
या बरोबरच काही राज्य असेही आहेत ज्यांच्यात स्मार्ट सिटी च्या लिस्ट मध्ये खालून पहिल्या क्रमांकावर आहेत. यामध्ये पुद्दुचेरी, अमरावती, भागलपूर , मुझफ्फरपूर, शिलॉंग या शहरांचा समावेश आहे. मेघालय एकुलते एक राज्य आहे ज्याने आज पर्यन्त एकही प्रोजेक्ट पूर्ण केल नाही. जुन २०२१ च्या सरकारी रिपोर्ट नुसार २,७३४ प्रोजेक्ट्स पूर्ण झाले. तर नवीन ५,९५६ प्रोजेक्ट्स च टेंडर काढण्यात आलं १,७९,४३१ कोटींचा निधी मिळाला त्यापैकी १,४८,०२९ कोटींच्या ५,३१४ प्रोजेक्ट्स वर काम सुरु झाले आहे. मार्च २०२२ पर्यन्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालणार असून त्यानंतर या प्रोजेक्ट साठी निधी बंद होईल आणि काम देखील.