युवा मित्रांनो आता ड्रोण उडवा बिनधास्त

२०३० पर्यंत भारत ग्लोबल ड्रोण हब होणार!

केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत भारत ग्लोबल ड्रोन हब होईल.ज्योतीरादित्य सिंदिया यांनी २०२१ ड्रोण नियमांबद्दल बोलताना सांगितले की ड्रोण अप्लिकेशनचा वापर डिफेन्स मायनिंग, वाहतूक सेवा,इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि इतर बऱ्याच क्षेत्रात होईल.
ड्रोण एप्लीकेशन आता लोकांना नवीन नोकऱ्या उपलब्ध करून देईल.केंद्र सरकारच्या ड्रोन नियम २०२१ नुसार बरेच ड्रोण नियम रद्द करण्यात आले आहे त्यामुळे नागरिकांसाठी ड्रोण वापरणे सोपे झाले आहे.

ड्रोण वापरासाठी परवानगीसाठी एकूण २५ अर्ज भरावे लागत होते, ही संख्या आता ५ करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या आकाराचे ड्रोन पायलट परवाना शुल्क ३००० रुपये होते ते आता १०० रुपये करण्यात आले आहे. ड्रोन वापराच्या सगळ्या श्रेणीतील शुल्क १०० रुपये करण्यात आले आहे.विविध मान्यता नियमांना रद्द केले आहे.युनिक ऑथरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाईप आयडेंटिफिकेशन नंबर, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड एअरवर्थिनेस प्रमाणपत्र, कॉनफॉर्मन्स प्रमाणपत्र, मेंटेनन्स प्रमाणपत्र, इम्पोर्ट क्लिअरन्स प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, स्टुडन्ट रिमोट पायलेट लायसन्स आणि इतर काही नियम रद्द केले आहे त्यामुळे ड्रोण वापरणे सोपे झाले आहे.

ड्रोण वापराच्या तीन झोन्समध्ये ड्रोण नियम २०२१ नुसार बदल केला गेला आहे. पूर्वी नवीन नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी सुरक्षा मान्यता आवश्यक होती. आता तो नियम सरकारने रद्द केला आहे.तसेच ड्रोण चालवणाऱ्या कंपन्यांकडून परदेशी मालकीला परवानगी देण्यात आली आहे.ड्रोणची आयात DGFT कडून नियंत्रण करणे सुरू राहील.पंतप्रधानांनी ट्विट केले होते की ड्रोणचे नवीन नियमांची (२०२१) स्टार्टअप्स आणि या क्षेत्रात काम करत असलेल्या युवा पिढीला प्रचंड मदत होईल. नवीन आयडिया आणि व्यापाराचा नवीन मार्ग हे ड्रोण नियम तयार करतील.