देशभरात शालेय गणवेश बदलणार! NCERT ची नवीन गाईडलाईन्स पहा!
सुमारे एक वर्षापूर्वी एनसीईआरटीने ट्रान्सजेंडर मुलांना शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात एक अहवाल तयार केला होता. मात्र या अहवालावर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) आक्षेप घेतला होता. NCPCR ने सल्ला दिला की अहवालात लिंग-तटस्थ शौचालये आणि यौवन अवरोधकांचा उल्लेख नाही. त्याच वेळी, आता NCERTने आता एक नवीन नियमावली जारी केली आहे. लिंग-तटस्थ शौचालये आणि यौवन अवरोधक यांसारख्या विषयांचा या नवीन नियमावलीत किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश केलेला नाही, परंतु जातिव्यवस्था आणि पितृसत्ता याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मागील अहवालात जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ता या दोन्ही विषयांचा उल्लेख करण्यात आला होता. NCERT ने तयार केलेल्या ड्राफ्ट मॅन्युअलचे शीर्षक ‘Integrating Transgender Concerns in Schooling Processes’ असे आहे. यामध्ये ट्रान्सजेंडर मुलांना शाळेत समाविष्ट करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. NCERT च्या लैंगिक अभ्यास विभागाच्या प्रमुख ज्योत्स्ना तिवारी यांनी स्थापन केलेल्या 16 सदस्यीय समितीने हे तयार केले आहे. यामध्ये शालेय मुलांसाठी जेंडर न्यूट्रल गणवेश आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
UK मध्ये 2 वर्षे राहण्याची संधी, फेब्रुवारीमध्ये नवीन मार्ग उघडेल! जाणून घ्या…
लिंग-तटस्थ गणवेश म्हणजे काय?
लिंग-तटस्थ गणवेशाला शाळेचा पोशाख म्हणतात, जो प्रत्येकासाठी समान असतो. सामान्यतः असे मानले जाते की लिंग-तटस्थ गणवेश विद्यार्थ्यांना कोणत्याही एका लिंगापर्यंत मर्यादित करत नाहीत. या प्रकारच्या गणवेशामुळे मुले आणि मुली किंवा ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांमधील वेगळेपणा संपतो. यावरून हा संदेश जातो की एखादी व्यक्ती मुलगा असो वा मुलगी किंवा ट्रान्सजेंडर, ते सर्व समान आहेत. केरळमधील कोझिकोड येथे 2020 मध्ये प्रथमच जेंडर न्यूट्रल युनिफॉर्म सादर करण्यात आला.
5 Questions With Team IndiaLockdown!
लिंग तटस्थ गणवेशातील विद्यार्थी
मॅन्युअल म्हणते, ‘काही विद्यार्थ्यांना, विशेषत: इयत्ता सहावीच्या वरच्या विद्यार्थ्यांची स्वतःची कपड्यांची निवड असते. त्याहीपेक्षा शाळेच्या गणवेशाच्या बाबतीत. त्यांना कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या ड्रेसमध्ये आरामदायी वाटत नाही. शाळा लिंग-तटस्थ गणवेश सादर करू शकतात, जे आरामदायक, हवामान योग्य, तंदुरुस्त आणि लिंग-विशिष्ट नसलेले. या नियमावलीचा अवलंब केल्यास सर्वांना गणवेश मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल.