केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिला मोठा झटका, 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मिळणार नाही

7 वा वेतन आयोग: कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की महागाई भत्ता (DA) किंवा महागाई सवलत (DR) हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे. ते थांबवता येत नाही.

7 वा वेतन आयोग: सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकी अर्थात महागाई भत्त्याबाबत मोठा झटका दिला आहे . अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीने कर्मचाऱ्यांच्या सर्व आशा संपल्या आहेत . केंद्र सरकारनेही तीन हप्त्यांचे पैसे दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तशी तरतूद नाही. 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी मिळणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई: आता मी तुला मारून तुझी संपत्ती घेईन… वृद्ध आईला बेसबॉलच्या बॅटने मारहाण करून खून

खरं तर, DA चे तीन हप्ते (1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021) कोविड-19 कालावधीत थांबवण्यात आले होते. यानंतर, सरकारने जुलै 2021 मध्ये महागाई भत्ता बहाल केला. मात्र, गेल्या 18 महिन्यांपासून रखडलेल्या तीन हप्त्यांचे पैसे निघाल्याचे सांगण्यात आले नाही. सरकारने 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्के वाढ केली आहे. यानंतर जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाला. मात्र, सध्या ते 38 टक्के आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांनाही 18 महिन्यांसाठी पैसे हवे होते, ज्या दरम्यान महागाई भत्ता गोठवला होता.

कर्मचारी संघटना आंदोलन करणार आहे

या प्रकरणाबाबत कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे की, महागाई भत्ता (DA) किंवा महागाई सवलत (DR) हा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा अधिकार आहे. ते थांबवता येत नाही. कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. त्यांची डीए वाढ झाली नाही, तरीही ते काम करत राहिले. या काळात अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचाही मृत्यू झाला. सरकारने या प्रकरणात इतर बाबींचाही विचार करावा. मात्र, सरकारने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आता संघटनांनी आंदोलनाची रणनीती आखली आहे.

गाजरासारखी दिसणारी ही भाजी खाल्ल्याने कॅन्सरसारखे आजार होतात दूर, जाणून घ्या इतर फायदे

सरकारने 34,000 कोटींची बचत केली

ज्या काळात महागाई भत्ता बंद करण्यात आला त्या काळात सरकारने 34,000 कोटी रुपयांची बचत केली आहे. असा अंदाज आहे की केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी DR आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) ची एकूण थकबाकी सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे. पेन्शन नियमांच्या पुनरावलोकनासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीतही, खर्च विभागाच्या (DOI) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की मागील DA-DR ची थकबाकी सोडली जाणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो, DOI ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची एक शाखा आहे.

भाजी देशी आहे की संकरित आहे हे कसे कळेल? हायब्रीड हे आरोग्यासाठी चांगले का मानले जात नाही