सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा , केंद्र सरकारने उपायांची माहिती द्यावी – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, रोखण्यास उपायांची माहिती देण्याचे केंद्राला निर्देश

बळजबरीने धर्मातर केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू शकते, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला या अत्यंत गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.

फसवणूक, प्रलोभन आणि धमकावण्याद्वारे धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर देशात अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना धर्मांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले. तुम्ही कोणती कारवाई प्रस्तावित करता ते आम्हाला सांगा, तुम्हाला यात पुढाकार घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले.

या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी खंडपीठाने केंद्राला २२ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत दिली आणि २८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

याचिकेत काय म्हटले?

अँड. उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सक्तीचे धर्मातर ही एक देशव्यापी समस्या आहे.

धर्मांतरामुळे नागरिकांना होणारा आघात खूप मोठा आहे. असा एकही जिल्हा नाही जेथे येनकेन प्रकारेण धर्मातर होत नाही.

देशात आठवड्याला अशा घटना नोंदवल्या जातात; परंतु केंद्र आणि राज्यानी याविरोधात कठोर पावले उचलली नाहीत.

भारतीय कायदा आयोगाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे व धर्मातरावर नियंत्रण विधेयक तयार करण्याचे निर्देश