दसरा ‘मेळाव्या’साठी ‘ठाकरे’ गटाला ‘परवानगी’

मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील शिंदे गटाला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटातील शिवसेनेच्या बाजूने निकाल देताना मुंबईतील शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठी काही कालमर्यादेच्या अटी असतील. यासोबतच शिवसेनेतील उद्धव गटाने कायदा व सुव्यवस्था न बिघडण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही म्हटले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने ही हमी दिली. रॅलीला परवानगी न देऊन बीएमसीने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर गेल्या सात दशकांत कधीही अर्ज फेटाळण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिंदे आणि ठाकरे गटाला रॅली काढू न देऊन बीएमसीने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बीएमसीचे वकील मिलिंद साठी यांनीही शिवाजी पार्क हा सायलेंट झोन असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्याठिकाणी होणाऱ्या मोर्चामुळे शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. मात्र न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की 22 आणि 26 तारखेच्या अर्जांना उत्तर न दिल्याने, बीएमसी टाळाटाळ करण्याची वृत्ती स्वीकारत आहे.

‘पाकिस्तान’कडून ‘पराभूत’ होऊन ‘इंग्लंड’ रचला नवा ‘विक्रम’

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले, BMC अधिकारांच्या गैरवापराला जबाबदार

मुंबईतील सामान्य जनतेचा शिवाजी पार्कवर पूर्ण अधिकार असल्याचे बीएमसीच्या वकिलांनी सांगितले होते. शिवाजी पार्कवर सभेसाठी कोणीही परवानगी मागू शकते. पण एकाच वेळी दोन गटांनी येथे परवानगीची मागणी केली, तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, हे पाहण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. हे लक्षात घेऊन या दोघांना परवानगी न देण्याचा अधिकार बीएमसीला आहे.

ही जागा मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे कोणत्या गटाला परवानगी द्यायची आणि कोणाला देऊ नये, याचा अधिकार पालिकेला आहे, असेही पालिकेने म्हटले आहे. न्यायालयाने बीएमसीचा हा निर्णय कायम ठेवला नाही. पण मुंबई महापालिकेचा निर्णय अंतिम नाही आणि वस्तुस्थितीही नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने पालिकेला फटकारले, त्यांच्याकडे 22 व 26 रोजी अर्ज आले होते, मात्र त्यांनी त्वरीत प्रतिसाद न दिल्याने टाळाटाळ करण्याची वृत्ती स्वीकारली.

ठाकरे गटाने प्रथा आणि परंपरेच्या नावाखाली परवानगी मागितली होती.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील एस.पी. दसऱ्याला शिवसेनेच्या मेळाव्याची वर्षानुवर्षे प्रथा आणि परंपरा असल्याचा दावा चिनॉय यांनी केला होता. रॅलीला परवानगी नाकारून बीएमसी परंपरा मोडत आहे. यावर बीएमसीच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रथा आणि परंपरा हा हक्क मानता येणार नाही. 2012, 2013, 2015 आणि 2017 चा हवाला देत त्यांनी शिवसेनेला येथे मेळावा घेऊ दिला नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर विशेष परिस्थितीत 2015 मध्ये परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे ही परंपरा आधीच खंडित झाली आहे. परंतु उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, परवानगीचा अर्ज सर्वप्रथम ठाकरे गटानेच दिला होता. जर इतर कोणताही युक्तिवाद स्वीकारला गेला नाही, तर हे स्वतःच परवानगीसाठी पुरेसे आहे.

अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आधारावर गेल्या सात दशकांत कधीही अर्ज फेटाळण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिंदे आणि ठाकरे गटाला रॅली काढू न देऊन बीएमसीने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बीएमसीचे वकील मिलिंद साठी यांनीही शिवाजी पार्क हा सायलेंट झोन असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्याठिकाणी होणाऱ्या मोर्चामुळे शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. मात्र न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की 22 आणि 26 तारखेच्या अर्जांना उत्तर न दिल्याने, बीएमसी टाळाटाळ करण्याची वृत्ती स्वीकारत आहे.

नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात संताप, दूध रस्त्यावर फेकून व्यक्त केला निषेध

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले, BMC अधिकारांच्या गैरवापराला जबाबदार

मुंबईतील सामान्य जनतेचा शिवाजी पार्कवर पूर्ण अधिकार असल्याचे बीएमसीच्या वकिलांनी सांगितले होते. शिवाजी पार्कवर सभेसाठी कोणीही परवानगी मागू शकते. पण एकाच वेळी दोन गटांनी येथे परवानगीची मागणी केली, तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही, हे पाहण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. हे लक्षात घेऊन या दोघांना परवानगी न देण्याचा अधिकार बीएमसीला आहे.

ही जागा मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येते, त्यामुळे कोणत्या गटाला परवानगी द्यायची आणि कोणाला देऊ नये, याचा अधिकार पालिकेला आहे, असेही पालिकेने म्हटले आहे. न्यायालयाने बीएमसीचा हा निर्णय कायम ठेवला नाही. पण मुंबई महापालिकेचा निर्णय अंतिम नाही आणि वस्तुस्थितीही नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने पालिकेला फटकारले, त्यांच्याकडे 22 व 26 रोजी अर्ज आले होते, मात्र त्यांनी त्वरीत प्रतिसाद न दिल्याने टाळाटाळ करण्याची वृत्ती स्वीकारली.

ठाकरे गटाने प्रथा आणि परंपरेच्या नावाखाली परवानगी मागितली होती.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील एस.पी. दसऱ्याला शिवसेनेच्या मेळाव्याची वर्षानुवर्षे प्रथा आणि परंपरा असल्याचा दावा चिनॉय यांनी केला होता. रॅलीला परवानगी नाकारून बीएमसी परंपरा मोडत आहे. यावर बीएमसीच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रथा आणि परंपरा हा हक्क मानता येणार नाही. 2012, 2013, 2015 आणि 2017 चा हवाला देत त्यांनी शिवसेनेला येथे मेळावा घेऊ दिला नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर विशेष परिस्थितीत 2015 मध्ये परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे ही परंपरा आधीच खंडित झाली आहे. परंतु उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, परवानगीचा अर्ज सर्वप्रथम ठाकरे गटानेच दिला होता. जर इतर कोणताही युक्तिवाद स्वीकारला गेला नाही, तर हे स्वतःच परवानगीसाठी पुरेसे आहे.