वाढत्या इंधन ‘दरवाढीने’ बांग्लादेशात जनतेचा ‘आक्रोश’
बांगलादेशात इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी आणि निराशा निर्माण झाली आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तीव्र दबाव निर्माण झाला आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत विरोधकांची कडवट टीका आणि निदर्शने यामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारवर दबाव वाढला आहे. निदर्शनं पाहता, हसीना यांनी देशाची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडे मदत मागितली आहे.
‘क्रेडिट’ कार्ड ‘बिल’ तपासलं का?
मात्र, बांगलादेशातील परिस्थिती श्रीलंकेइतकी गंभीर नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटातून जात आहे. व्यापक विरोधामुळे राष्ट्रपतींना देश सोडून पळून जावे लागले. त्याच वेळी, लोकांना अन्न, इंधन आणि औषधांचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे. बांगलादेशलाही महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांवर होणारा अवाजवी खर्च, भ्रष्टाचार, घराणेशाहीबद्दलचा जनक्षोभ आणि बिघडलेला व्यापार संतुलन यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याचा परिणाम बांगलादेशच्या विकासावर होत आहे.
लोकांनी विरोध सुरू केला
तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात इंधनाच्या दरात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ केली. इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या या वाढत्या किमतीमुळे जनतेने विरोध सुरू केला. यानंतर अधिकाऱ्यांनी तांदूळ व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची शासकीय व्यापाऱ्यांकडून कमी दरात विक्री करण्याचे आदेश दिले. देशाचे वाणिज्य मंत्री टिपू मुन्शी म्हणाले की, 1 सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या कार्यक्रमाच्या ताज्या टप्प्यात सुमारे पाच कोटी लोकांना मदत केली जाईल. ते म्हणाले की, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवरचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
रब्बी 2022-23: डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्राचा पुढाकार, शेतकऱ्यांना बियाणांचे मिनीकिट्स वाटप करणार
युक्रेन युद्धामुळे किमती वाढल्या
युक्रेनमधील युद्धामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या असल्याची माहिती आहे. कोविड-19 महामारीचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे आणि मागणीत सुधारणा झाल्यामुळे किंमती आधीच वाढत होत्या. दरम्यान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि लाओससारख्या अनेक देशांची चलने डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाली आहेत. त्यामुळे तेल आणि इतर वस्तूंच्या आयातीचा खर्च वाढला आहे.