‘न्यायमूर्ती’ गुप्ता यांची ‘हिजाब’ वर ‘टिप्प्पनी’
सुप्रीम कोर्टात आज नवव्या दिवशी कर्नाटक हिजाब प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. कर्नाटक सरकारचे महाधिवक्ता नवदगी युक्तिवाद करत आहेत. न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की त्यांचा (याचिकाकर्ता) युक्तिवाद असा आहे की कुराणमध्ये जे काही सांगितले आहे ते ईश्वराचे वचन आणि पवित्र आहे. कर्नाटकचे महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी यांनी उत्तर दिले की ते कुराणचे तज्ञ नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात सांगितले की कुराणचा प्रत्येक शब्द धार्मिक असू शकतो, परंतु आवश्यक नाही.
‘व्हॅट्सऍपवरच्या’ ह्या ‘ब्लॉकिंगच्या ट्रिक्स’ माहितीये का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता म्हणाले की, मी काहीतरी शेअर करू शकतो. मी पाकिस्तानात एखाद्याला ओळखतो, तो लाहोर उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आहे. तो भारतात येत राहतो. त्यांना पत्नी आणि दोन मुली आहेत. निदान भारतात तरी हिजाब घातलेल्या त्या लहान मुली मी कधीच पाहिल्या नाहीत. कर्नाटकचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की कुराणमध्ये लिहिलेला प्रत्येक शब्द धार्मिक असू शकतो, परंतु तो एक अनिवार्य धार्मिक परंपरा मानला जाणे आवश्यक नाही. इस्लाममध्ये अशा अनेक स्त्रिया आहेत ज्या हिजाब घालत नाहीत, याचा अर्थ असा नाही की त्या इस्लामला कमी मानणाऱ्या आहेत. फ्रान्स आणि तुर्कीमध्ये हिजाबवर बंदी आहे.
न्यायमूर्ती गुप्ता यांची टिप्पणी
अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, माझ्या माहितीनुसार बहुतांश महिला हिजाब घालत नाहीत. न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, मी जेव्हा यूपी आणि पाटण्याला जातो. अनेक मुस्लिम कुटुंबांशी बोलणे सुरू आहे. मी हिजाब घातलेली एकही स्त्री पाहिली नाही. कर्नाटकचे महाधिवक्ता म्हणाले की, तुम्ही याचे पालन केले नाही, तर तुम्ही जबाबदार असाल असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. जी खूप सामान्य गोष्ट आहे. या गोष्टी फक्त पुस्तकातच आहेत. कर्नाटकचे अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणालाही हिजाब न घालण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही किंवा तो परिधान करण्यासाठी कोणत्याही स्त्रोताच्या आधारावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही. कर्नाटक एजी म्हणाले की एएस नारायणा दीक्षितुलु विरुद्ध आंध्र प्रदेशमधील निकालात असे म्हटले आहे की प्रत्येक पोशाखाची हालचाल धर्माच्या आचरणाशी जोडली जाऊ शकत नाही.
धान्य खरेदी: केंद्राचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी धान्य खरेदीसाठी खासगी कंपन्यांना सोपवणार !
कर्नाटक एजीने न्यायाधीशांसमोर हा युक्तिवाद केला
कर्नाटक एजी म्हणाले की, हिजाब घालणे धार्मिक असू शकते. धर्मासाठी ते आवश्यक आहे का? उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी विचारले की मग धर्मासाठी मूलत: धार्मिक काय आहे? कर्नाटक एजी म्हणाले की संविधानाच्या अनुच्छेद 25 अंतर्गत जे काही संरक्षित आहे ते धर्मासाठी आवश्यक आहे.