कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढणार? EPFO चा नवीन प्रस्ताव
ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांचे वय वाढवण्याच्या बाजूने आहे. आयुर्मानानुसार सेवानिवृत्तीचे वय निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे पेन्शन प्रणाली मजबूत होईल आणि सेवानिवृत्तीनंतर लोकांना पुरेसा सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळेल. इकॉनॉमिक टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.
टॅक्सी ड्राइव्हर सोबत झाले भांडण आणि झाली OLA ची सुरुवात, पहा OLA चा प्रवास
सध्या भारतातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ ते ६५ वर्षे आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे, तर सरकारच्या काही विभागांमध्ये ते ६५ वर्षांपर्यंत आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. युरोपियन युनियनमध्ये निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे. डेन्मार्क, इटली आणि ग्रीसमध्ये हे 67 वर्षे आहे. अमेरिकेत ते ६६ वर्षे आहे.
एका अंदाजानुसार, 2047 पर्यंत भारत वृद्ध लोकांची मोठी लोकसंख्या असलेला देश बनेल. त्यानंतर 60 वर्षांवरील लोकांची संख्या 14 कोटी होईल. यामुळे पेन्शन फंडांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव वाढेल.
मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवर बंदी नंतरही गव्हाचे दर चढेच, एमएसपीपेक्षा जास्त भाव
ईपीएफओने आपल्या व्हिजन 2047 दस्तऐवजात म्हटले आहे की, “इतर देशांचा अनुभव लक्षात घेऊन, निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे पेन्शन प्रणाली मजबूत होण्यास मदत होईल.” एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ET ला सांगितले की, “निवृत्तीचे वय वाढवल्याने दीर्घकाळात EPFO आणि इतर पेन्शन फंडांसोबत अधिक पेन्शन कॉर्पस मिळेल. यामुळे महागाईचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल.”
खाजगी क्षेत्रात काम करणारे सुमारे 6 कोटी लोक ईपीएफओचे सदस्य आहेत. हे 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करते. ईपीएफओ पीएफआरडीएशीही आपल्या योजनेबाबत बोलणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. PFRDA ही सरकारच्या पेन्शन योजना NPS चे नियामक आहे.
कामगार अर्थशास्त्रज्ञ केआर श्याम सुंदर यांनी ईटीला सांगितले की ईपीएफओ योजना अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. यामुळे आज श्रमिक बाजारातील वयातील अंतर दूर होण्यासही मदत होईल. “परंतु, निव्वळ आधारावर सेवानिवृत्ती वाढवण्याने अनेक मागणीच्या मर्यादा असलेल्या अर्थव्यवस्थेत फारसा मदत होणार नाही. तरुणांना नोकऱ्यांसाठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल, ज्यामुळे कौशल्यांचा खराब वापर होईल,” तो म्हणाला.