प्रवेश, फी, रॅगिंग… सर्व समस्या सुटतील एका कॉलवर! UGC ने जारी केला हेल्पलाईन नंबर
कधी संस्था विद्यार्थ्यांना मूळ पदवी/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र देत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, आता विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मोठे पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधेसाठी 14 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला दिली मंजुरी
वास्तविक, यूजीसी एक केंद्रीकृत पोर्टल घेऊन येत आहे, जे ई-समाधान म्हणून ओळखले जाईल. पुढील आठवड्यापासून हे पोर्टल कार्यान्वित होणार आहे. UGC ई-समाधान पोर्टलद्वारे विद्यार्थी आणि शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तक्रारींचे निरीक्षण आणि हाताळणी करेल. आयोगाने कालबद्ध निवारण प्रक्रियाही निश्चित केली आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांशी संबंधित तक्रारींचे १० दिवसांत निराकरण केले जाईल. याशिवाय, उच्च शिक्षण संस्थांमधील (HEIs) अनुचित प्रथा रोखल्या जातील.
केंद्र सरकारने कृषी पायाभूत सुविधेसाठी 14 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला दिली मंजुरी
पोर्टल विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल
UGC नुसार, प्रवेशाचा हंगाम सुरू आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी CUET-UG च्या कक्षेबाहेरील विद्यापीठे/महाविद्यालयांमध्ये आधीच प्रवेश घेतला आहे. तथापि, यापैकी काही विद्यार्थी असतील जे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि CUET आधारित प्रवेश सुरू झाल्यानंतर त्यांचे प्रवेश रद्द करू शकतात. अशा विद्यार्थ्यांना ही सेवा खूप उपयुक्त ठरणार आहे. यूजीसीने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यात म्हटले आहे की जर एखाद्या विद्यार्थ्याने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही अभ्यासक्रम/कॉलेज/विद्यापीठातून प्रवेश रद्द केला तर त्याला पूर्ण परतावा दिला जाईल. याशिवाय विद्यार्थ्याने प्रवेशादरम्यान सादर केलेले मूळ प्रमाणपत्रही परत केले जाईल.
किती दिवसांत खटला निकाली निघणार?
मुद्दे किती दिवसात सोडवला जाईल
विद्यार्थ्यांशी संबंधित बाबी 10 दिवस
अध्यापन/अशैक्षणिक बाबी 15 दिवस
विद्यापीठ/कॉलेज/इतर बाबी 20 दिवस
पोर्टलवर UGC प्रमुख काय म्हणाले?
यूजीसीचे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार म्हणाले की 1043 विद्यापीठे, 42,343 महाविद्यालये, 3.85 कोटी विद्यार्थी आणि 15.03 लाख विद्यार्थी यूजीसी अंतर्गत येतात. ते म्हणाले की, विविध भागधारक विशेषत: विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यासमोरील आव्हाने आणि समस्यांचे निराकरण करण्यात आयोगाची मोठी भूमिका आहे. ई-समाधान पोर्टलबद्दल बोलताना कुमार म्हणाले, “यूजीसीने अनेक यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. एकल खिडकी प्रणाली नसल्यामुळे संबंधितांना वेगवेगळ्या ठिकाणाहून तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे निवारण यंत्रणा संथ गतीने काम करत असल्याने संबंधितांची चिंता वाढली होती.