शिवसेनेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ करणार सुनावणी

शिवसेनेवरील दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, उपसभापतींच्या विरोधात काढण्याची नोटीस प्रलंबित असताना, ते आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस जारी करू शकतात का , या मुद्द्यावर सुनावणी करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे घटनापीठाने सुनावणी करणे आवश्यक आहे.

घरबसल्या कमवा २४ हजार, भारत सरकार देत आहे संधी

सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की उपसभापतींच्या विरोधात कारवाई सुरू असताना अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यासाठी त्यांची शक्ती अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे. अशा स्थितीत नबाम राबिया यांच्या निर्णयातील फरक सुधारण्याची गरज आहे. केवळ घटनात्मक खंडपीठ अशा पोकळीवर लक्ष ठेवते. 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ सभापतींच्या हकालपट्टीच्या नोटीससह संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवणार आहे. 10 व्या शेड्यूलमधील पॅरा 3 काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो, 10 व्या शेड्यूलशी संवादाची व्याप्ती काय आहे, स्पीकरच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे, पक्षात फूट पडल्यास ECI च्या अधिकाराची व्याप्ती काय आहे. या सर्व प्रश्नांवर मोठे खंडपीठ निर्णय देईल.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारताची मोठी मदत, 21,000 टन खत पाठवले शेजारी राष्ट्राला

याशिवाय निवडणूक आयोगातील प्रलंबित कारवाईला सुप्रीम कोर्टाने 2 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. 25 ऑगस्ट रोजी घटनापीठात सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा दावा आहे, याबाबत सुनावणीदरम्यान कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.