UPI ट्रान्सफरला लागणार एवढा चार्ज ! अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) UPI द्वारे केलेल्या पेमेंटवर शुल्क आकारू शकते. अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत होत्या. दरम्यान, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलासा देणारी माहिती दिली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की सरकार UPI पेमेंट सेवेवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही.
घरावर सोलार पेनल बसवयचे आहे? जाणून घ्या किती येतो खर्च
अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करून माहिती दिली
अर्थ मंत्रालयाने ट्विट केले की UPI हे असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जे लोकांसाठी अतिशय सोयीचे आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. UPI पेमेंट सेवेवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा सरकार विचार करत नाही. सेवा पुरवठादारांसाठी खर्च वसुलीसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल. डिजिटल पेमेंट इको सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी आर्थिक मदत जाहीर केली होती. यंदाही ही मदत सुरू राहणार आहे. जेणेकरुन डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवता येईल आणि वापरण्यास सोपा आणि स्वस्त पेमेंट पर्यायाचा लोकांना प्रचार करता येईल.
UPI द्वारे पैसे ट्रान्सफर करणे महाग पडू शकते, RBI तयार
UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
RBI ने UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्यासाठी सूचना मागवल्या होत्या
देशात UPI च्या वाढत्या वापरामुळे, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट सिस्टम शुल्कावर एक पुनरावलोकन पेपर जारी केला होता. UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची चर्चा होती. RBI ने सांगितले होते की UPI ही देखील IMPS सारखी फंड ट्रान्सफर सिस्टम आहे. म्हणून, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की UPI साठी देखील IMPS सारख्या निधी हस्तांतरण व्यवहारांवर शुल्क आकारले जावे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की वेगवेगळ्या रकमेसाठी वेगवेगळे शुल्क निर्धारित केले जाऊ शकते.
लोक UPI चा खूप वापर करतात
NPCI ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात दर महिन्याला UPI पेमेंट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. केवळ जुलै महिन्यातच देशात एकूण 600 कोटींचे व्यवहार झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. यामध्ये एकूण 10.2 लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. देशात UPI वापरणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 7 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे.