सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणामुळे होणारे नुकसान, या प्रकरणात काळजीपूर्वक पुढे जावे लागेल: RBI

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण केल्यास चांगल्यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने एका लेखात सावधगिरी बाळगली आहे आणि सरकारला या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. RBI च्या बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की खाजगी क्षेत्रातील बँका (PVB) नफा वाढविण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत. तर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात चांगली कामगिरी केली आहे.

कांद्या नंतर लसणाचे दर घसरले: लसूण फक्त ५० पैसे प्रतिकिलो विकला जातोय, शेतकरी हैराण

सावध दृष्टिकोन आवश्यक: RBI

लेखात म्हटले आहे की, खाजगीकरण ही नवीन संकल्पना नाही आणि त्याचे फायदे आणि तोटे सर्वांना माहित आहेत. त्यात पुढे म्हटले आहे की, पारंपारिक दृष्टिकोनातून सर्व समस्यांवर खाजगीकरण हा मुख्य उपाय आहे. तर, आर्थिक विचारांना पुढे नेण्यासाठी सावध दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.

लेखात असे म्हटले आहे की सरकारच्या खाजगीकरणाकडे हळूहळू वाटचाल केल्याने आर्थिक समावेशन आणि आर्थिक प्रेषणाच्या सामाजिक उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यात कोणतीही पोकळी होणार नाही याची खात्री करता येईल. कार्बन कमी करणाऱ्या उद्योगांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीला उत्प्रेरित करण्यात सरकारी बँकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे हे दर्शविणाऱ्या अनेक अभ्यासांचा लेखात उल्लेख आहे. अशा प्रकारे, ब्राझील, चीन, जर्मनी, जपान आणि युरोपियन युनियन सारख्या देशांमध्ये हरित बदलाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

UPI फंडट्रान्फर महागणार, RBI शुल्क आकारण्याबाबत लवकरच घेणार निर्णय

2020 मध्ये सरकारने बँकांचे विलीनीकरण केले होते

महत्त्वाचे म्हणजे 2020 मध्ये सरकारने 10 राष्ट्रीयीकृत बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 वर आली आहे. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत आणि ती आरबीआयची मते नाहीत.

याशिवाय, आम्ही तुम्हाला सांगतो की देशातील महागाई उच्च पातळीवर आहे आणि आगामी काळात ती नियंत्रणात आणण्यासाठी योग्य धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) बुलेटिनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई जुलैमध्ये 6.71 टक्क्यांवर आली. महागाई मुख्यत्वे खाद्यपदार्थ स्वस्त झाल्यामुळे कमी झाली आहे. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सलग तीन पतधोरण आढाव्यात पॉलिसी रेट म्हणजेच रेपो 1.40 टक्क्यांनी वाढवला आहे. सलग सात महिन्यांपासून चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे.