सरकारने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये वकिलांच्या फीवर 53 कोटी रुपये केले खर्च

केंद्र सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी 52.9 कोटी रुपये खर्च केले. हे पैसे सरकारच्या वतीने खटला लढणाऱ्या वकिलांना फी म्हणून देण्यात आले. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात वकिलांच्या शुल्कावरील सरकारचा खर्च गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील सर्वात कमी आहे.

कोंबड्यांवरील मोठे संकट टळले! शास्त्रज्ञांनी लाँच केली बर्ड फ्लूवर पहिली स्वदेशी लस

एका प्रश्नाच्या उत्तरात, कायदा मंत्रालयाने 5 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत सांगितले की सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी वकिलांच्या फीवर 64.4 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोना महामारीच्या वर्षात म्हणजे 2020-21 मध्ये 54.1 कोटी रुपये खर्च केले. 2021-22 या आर्थिक वर्षात वकिलांच्या फीवर 52.9 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

इंटरनेटशिवाय असे चित्रपट-टीव्ही शो पहा, मोबाइल डेटाची आवश्यकता नाही

चालू आर्थिक वर्षात 2 ऑगस्टपर्यंत 14.4 कोटी रुपये कायदेशीर शुल्कावर खर्च करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने देशातील दोन सर्वात मोठ्या कायदा अधिकाऱ्यांवर झालेल्या खर्चाचीही माहिती दिली आहे. यामध्ये अॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया (AG) आणि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) यांचा समावेश आहे. हे विधेयक 2018 च्या सुरुवातीचे आहे. एका वेगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्रालयाने हे उत्तर दिले.

कायदा मंत्री किरेन रिजुजू यांच्या उत्तरानुसार, एजी केके वेणुगोपाल यांचे एकूण बिल सुमारे 1.68 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 1.59 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. एसजी तुषार मेहता यांचे बिल सुमारे 8.6 कोटी रुपये आहे. यामध्ये ७.६ कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. मेहता यांची ऑक्टोबर 2018 मध्ये एसजी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याआधी ते अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते.

सरकारच्या वतीने खटले लढणाऱ्या विविध वर्गातील वकिलांचे शुल्क कोणत्या सूचनांनुसार ठरवले जाते याचीही माहिती मंत्रालयाने दिली. कायदेशीर व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या 2015 च्या निर्देशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात हजर होणाऱ्या सरकारी वकिलाची फी प्रत्येक हजेरीसाठी 4,500 ते 13,500 रुपयांच्या दरम्यान असते. हे शुल्क केसच्या प्रकारावर अवलंबून असते. पॅनेल केलेल्या वकिलासाठी, मसुदा तयार करण्याच्या कामासाठी प्रति केस 3000 रुपये दिले जातात.

सरकार सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल, विविध उच्च न्यायालयांचे स्थायी वकील आणि केंद्र सरकारचे वरिष्ठ स्थायी वकील आणि सरकारच्या पॅनेलमधील ज्येष्ठ वकील यांना मासिक 9000 रुपये शुल्क देते. याशिवाय, प्रत्येक अर्जासाठी हजर राहण्यासाठी 3000 रुपये आणि प्रत्येक सुनावणी, याचिका आणि अपीलसाठी 9,000 रुपये शुल्क आहे.