महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित, पहा काय म्हणाले सरन्यायाधीश

महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळ गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. शिवसेनाचा सत्तासंघर्ष असो की राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वक्तव्या नंतर सुरू झालेला वाद. या सर्व घटनांचा राजकीय उलथापालथीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय (SC) एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन करणे, बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणे आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे.

भुईमुगाची लागवड : या पद्धतीने भुईमुगाची लागवड करा, अधिक उत्पादन भरपूर नफा,संपूर्ण माहिती

भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी एकनाथ शिंदे गटाला विचारले की कोणत्याही राजकीय पक्षाशी काही संबंध आहे का?  यावर  शिंदे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंच्या वकिलाने उपस्थित केलेला कोणताही मुद्दा हा तातडीचा ​​मुद्दा नाही. यानंतरच न्यायालयात प्रश्न निर्माण झाला. “आपल्याच पक्षाच्या सदस्यांचा विश्वास गमावलेल्या आणि त्यांना  करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा हे शस्त्र नाही,” असे साळवे म्हणाले.

SBI च्या लॉकरवर चोरांचा डल्ला, ८० वर्षीय वृद्धांची संपत्ती लुटली

वस्तुस्थितीचा संदर्भ देत साळवे म्हणाले की, आमदारांनी स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असे नाही. “हे पक्षांतराचे प्रकरण नाही. आज ही आंतरपक्षीय बंडखोरी आहे आणि कोणीही पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही,” असे साळवे म्हणाले.

महाराष्ट्रातील अलीकडील राजकीय संकटामुळे उद्भवलेल्या घटनात्मक मुद्द्यांवर प्रतिस्पर्धी उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला आपल्या युक्तिवादांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, शिंदे गटाची बाजू घेणारे आमदार संविधानाच्या अनुसूची दहा अंतर्गत अपात्रतेपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतात. फक्त विभाजन गट दुसऱ्या पक्षात विलीन करू शकतो. त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही बचाव नाही. सिब्बल म्हणाले, “एकदा तुम्ही निवडून आलात, याचा अर्थ असा नाही की तुमचा राजकीय पक्षाशी संबंध तुटला आहे आणि तुमचा तुमच्या राजकीय पक्षाशी काहीही संबंध नाही.”

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने या मुद्द्यावर निकाल देण्यासाठी गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले आणि साळवे यांना कायद्यातील प्रश्नांची पुनर्रचना करण्यास सांगितले. खंडपीठ गुरुवारी या प्रकरणावर प्रथम सुनावणी करणार आहे.