८ वा वेतन आयोग लागू करण्यास लवकरचं मंजुरी ! केंद्र सरकार ची घोषणा

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू होईल. या माहितीची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केली. त्यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाची शिफारशी 2016 मध्ये लागू झाली होती आणि ती 2026 पर्यंत लागू राहतील.

सातवा वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता आणि याचा लाभ सुमारे 1 कोटी लोकांना झाला होता. वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्षांनी लागू केला जातो. अशी अपेक्षा आहे की मोदी सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करेल, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढतील.

याशिवाय, वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशातील श्रीहरीकोटा येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) रॉकेट लाँचिंग केंद्रात तिसरा लाँच पॅड बांधणार आहे. यासाठी 3985 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. या निर्णयामुळे न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्रॅमला पुढे चालना मिळेल. येथून चंद्रयान आणि मंगलयान सारख्या ऐतिहासिक मोहिमा लाँच करण्यात आल्या आहेत.

8व्या वेतन आयोगामुळे पगारावर काय फरक पडेल?

केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. सध्या 7वा वेतन आयोग लागू आहे, ज्याचा कार्यकाल 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपेल. 2026 पासून 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल.

8व्या वेतन आयोगाचा वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करून तयार केला जाईल. याला असे समजून घ्या की केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी 18 वेतन स्तर आहेत. लेवल-1 कर्मचार्यांचे बेसिक पगार 1800 रुपये ग्रेड पे सह 18,000 रुपये आहेत. 8व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत याला वाढवून 34,560 रुपये होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमधील कॅबिनेट सचिव पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना लेवल-18 अंतर्गत जास्तीत जास्त 2.5 लाख रुपये बेसिक पगार मिळतो, जो 8व्या वेतन आयोगानुसार सुमारे 4.8 लाख रुपये होऊ शकतो.

8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे पेंशन किती वाढेल?

जर 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 मध्ये झाली, तर केंद्र कर्मचार्यांचे किमान पगार 34,560 रुपये होण्याची शक्यता आहे. 2004 पासून पाहता, जे कर्मचारी 25 वर्षांची सेवा पूर्ण करतात, त्यांचा पहिला गट 2029 मध्ये सेवानिवृत्त होईल.

समजा, 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी नंतर, लेवल-1 च्या एका कर्मचार्याचा बेसिक पगार 34,560 रुपये झाला आहे, तर त्याची 50% रक्कम म्हणजे 17,280 रुपये पेंशन म्हणून मिळेल. यामध्ये महागाई भत्ता (DR) देखील जोडला जाईल. तथापि, हे केवळ अत्यंत दुर्मिळ परिस्थितीतच होईल, कारण एखादा कर्मचारी लेवल-1 वर जॉइन केल्यानंतर रिटायरमेंटपर्यंत त्या लेवलवर राहील, असे घडत नाही. प्रमोशन आणि अन्य नियमांनुसार, कर्मचार्यांचा लेवल वेळोवेळी वाढत राहतो, त्यामुळे त्यांना पेंशनच्या रूपात अधिक रक्कम मिळेल.

त्याचप्रमाणे, लेवल-18 च्या कर्मचार्यांचा बेसिक पगार 4.80 लाख रुपये असेल. याचा 50% म्हणजे 2.40 लाख रुपये पेंशन म्हणून मिळेल, आणि त्यात महागाई भत्ता (DR) देखील समाविष्ट होईल.