सातव्या वेतन आयोगानंतर 8 वा वेतन आयोग येणार नाही ! नव्या फॉर्म्युल्यानुसार मिळणार पगार , सरकार करत आहे ही योजना !
केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा नवा फॉर्म्युला आणू शकते, जे त्यांच्या कामगिरीवर आधारित असेल.केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मिळत आहे.
तसेच, महागाई भत्ता दरवर्षी वाढत आहे. केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा नवा फॉर्म्युला आणू शकते, जे त्यांच्या कामगिरीवर आधारित असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही.
8 वा वेतन आयोग येणार नाही
असे होऊ शकते की 7 वा वेतन आयोग शेवटचा आहे आणि त्यानंतर 8 वा वेतन आयोग येणार नाही. आता कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीनुसार वाढेल. भविष्यात ते कसे काम करेल यावर सरकार अजूनही काम करत आहे.
राजकीय पुढाऱ्यांने मागीतली विधवा महिलेकडे ५० हजाराची खंडणी
नवीन सूत्र येईल
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधले होते. संसदेत भाषण करताना ते म्हणाले होते की, आता वेतन आयोगाऐवजी कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा.
पगार याप्रमाणे मोजला जाईल
68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवावा, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असेल तर पगारात आपोआप वाढ होईल, या दिशेने सरकार काम करत आहे. या प्रक्रियेला ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन असे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
या कर्मचाऱ्यांचा फायदा होईल
असे झाल्यावर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. अरुण जेटली यांना मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसह खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवायचे होते. मात्र, त्यासाठीचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही. लेव्हल मॅट्रिक्स 1 ते 5 लेव्हल असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही.