7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, HRA वर मोठी अपडेट

अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधित नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार सरकारी कर्मचारी काही प्रकरणांमध्ये एचआरएसाठी पात्र असणार नाहीत.

अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) संबंधित नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार सरकारी कर्मचारी काही प्रकरणांमध्ये एचआरएसाठी पात्र असणार नाहीत. अशा परिस्थितीत तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल, तर या अटी काय आहेत, हे जाणून घ्यायला हवे. त्यांना सविस्तर जाणून घेऊया.

A.R.Rahman 56 वा वाढदिवस:… यामुळे हिंदू धर्म सोडून मुस्लिम धर्म स्वीकारलं!

घरभाडे भत्ता (HRA) साठी नवीन अटी

1. पहिला नियम असा आहे की जर कर्मचार्‍याने इतर सरकारी कर्मचार्‍याला वाटप केलेले सरकारी निवास सामायिक केले तर तो त्यासाठी पात्र राहणार नाही.

2. याशिवाय, जर कर्मचाऱ्याचे पालक, मुलगा किंवा मुलगी यांना त्यांच्यापैकी कोणाकडून घर वाटप केले गेले असेल आणि तो त्यात राहत असेल. यामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि महानगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बँक, एलआयसी इत्यादीसारख्या निम-सरकारी संस्थांचा समावेश आहे.

3. सरकारी नोकराच्या जोडीदाराला वर नमूद केलेल्या कोणत्याही युनिटद्वारे घर दिले असल्यास. आणि जरी तो त्या घरात राहत असेल किंवा वेगळ्या भाड्याने राहत असेल तरीही तो पात्र होणार नाही.

Foregin Universities in India:देशात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू करण्याची तयारी!

HRA म्हणजे काय आणि त्यावर कोण दावा करू शकतो?

HRA, ज्याला घरभाडे भत्ता म्हणतात, हा तुमच्या पगाराचा मोठा भाग आहे. जर पगारदार व्यक्ती भाड्याच्या घरात राहत असेल तर त्याला त्यावर कर सूट मिळते. तुम्हाला किती HRA मिळेल हे तुमचा नियोक्ता ठरवतो, पण ऑप्टिमायझेशनला वाव आहे.

उघडं नागडं फिरणं महाराष्ट्राची संस्कृती आहे का?-चित्र वाघ

HRA दावा फक्त पगारदार व्यक्तीच करू शकतो. स्वयंरोजगार HRA दावा करू शकत नाही. पगारदार व्यक्ती ज्या घरात राहत असेल ते घर भाड्याने असावे. तुम्हाला तुमच्याच घरात राहण्याचा फायदा मिळत नाही. भाडे तुमच्या पगाराच्या १०% पेक्षा जास्त असले पाहिजे तरच त्याचा लाभ घेता येईल. यासोबतच भाडे पती किंवा पत्नीला देता येणार नाही.

किती एचआरएचा दावा केला जाऊ शकतो यासंबंधी तीन मुख्य अटी आहेत. पहिली अट अशी आहे की प्राप्त झालेल्या एचआरएपेक्षा जास्त वजावट घेता येणार नाही. मेट्रो शहरांसाठी, तो कमाल मूलभूत आणि महागाई भत्त्याच्या 50 टक्के असू शकतो. तिसर्‍या अटीनुसार, तुम्ही दिलेल्या भाड्याची रक्कम वजा मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त दावा करता येणार नाही.