मृतदेह सापडल्याच्या २२ वर्षानंतर पोलिसांनी दिली कुटुंबियांना माहिती, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट पण गायब

पश्चिम बंगालमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहेपोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती, मात्र 22 वर्षांनी त्याचा मृतदेह सापडल्याने पोलिसांनी कुटुंबीयांना माहिती दिली. या घटनेनंतर कोलकाता उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 1997 च्या एका प्रकरणात पोलिसांना हायकोर्टात प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. 30 मार्च 1997 रोजी मोहन कुर्मी नावाचा व्यक्ती बेपत्ता झाला होता. मोहन कुर्मी यांना कामानिमित्त बाहेर नेण्यात आले, मात्र ते घरी परतलेच नाहीत.

मोबाईल आणि लॅपटॉपचे असेल एकच चार्जेर, पण सामान्यांच्या खिशाला कात्री

दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीयांनी चितपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर एक वर्षानंतर मृतदेह सापडला, मात्र 22 वर्षांनंतर मृतदेह सापडल्याची माहिती पोलिसांनी नातेवाईकांना दिली. मोहन कुर्मी यांचा मृत्यू का झाला? घरच्यांना अजूनही माहिती नाही. तसेच पोस्टमार्टम रिपोर्टही मिळू शकला नाही. पोस्टमार्टम रिपोर्ट गहाळ आहे, असा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले की पोस्टमार्टम अहवाल का प्राप्त झाला नाही? शवविच्छेदन अहवाल कसा हरवला? या प्रकरणातील सर्व पैलूंचा विचार करून कोलकाता उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

कृषी शास्त्रज्ञांनी धानाची नवीन जात केली विकसित, जी रोग प्रतिकारशक्तीने आहे सुसज्ज

मृताचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्टही गहाळ आहे

कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, 21 वर्षांनी कोणतीही बातमी न मिळाल्यानंतर कुटुंबाने 2018 मध्ये लालबाजार पोलिस मुख्यालयात ‘नॉन-ट्रेसेबल’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. त्यानंतर 2019 मध्ये लालबाजारच्या बेपत्ता व्यक्तींच्या पथकाचे चित्र दाखवण्यात आले. ते चित्र पाहून मोहन कुर्मी यांच्या मृतदेहाची ओळख पटली. मोहन कुर्मी यांचा मृतदेह बेपत्ता झाल्यानंतर वर्षभरानंतर सापडल्याची माहिती आहे, मात्र पोलिसांनी ही बाब कुटुंबीयांना सांगितली नाही. मोहन कुर्मी यांचाही मृत्यू का झाला? त्याहूनही अज्ञात. त्याच वर्षी शवविच्छेदन अहवालासाठी लालबाजारला अर्ज करण्यात आला होता, पण तोही मिळाला नाही, अशी तक्रार कुटुंबीयांनी केली.

न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले

अखेर कुटुंबीयांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात केस दाखल केली. त्या प्रकरणी आज कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आला नाही? तो अहवाल कसा हरवायचा? पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात फिर्यादीचे वकील अनिरुद्ध भट्टाचार्य म्हणाले, “मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पोलिस चार आठवड्यांच्या आत आवश्यक माहिती कोलकाता नगरपालिकेला देतील आणि पोलिस 4 महिन्यांत अहवाल कसा बेपत्ता झाला याचा तपास करतील.”