आयकर: एप्रिलमध्येच नवीन आणि जुनी कर व्यवस्था निवडा, अन्यथा मोठी समस्या उद्भवू शकते
नवीन आर्थिक वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू होत आहे. नवे आयकर कायदे लागू होण्याची हीच वेळ आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी, सरकारने नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत स्लॅब अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी बदलले आहेत. याशिवाय नवीन कर प्रणाली अंतर्गत इतर अनेक फायदे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये मानक वजावट, रु. 7 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर शून्य कर, रु. 5 कोटींवरील करपात्र उत्पन्नावरील अधिभार कमी करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
केवळ UPSCच नाही तर अभ्युदय योजनेत या परीक्षांसाठी मोफत कोचिंगही उपलब्ध आहे, जाणून घ्या कोणत्या परीक्षांचा समावेश आहे?
काय नुकसान होईल?
प्राप्तिकर कायदा, 1961 मध्ये केलेल्या बदलांनंतर, पगार मिळवणाऱ्या लोकांसाठी या महिन्यात कर नियोजन करणे महत्त्वाचे झाले आहे. कारण व्यक्तीने निवडलेली कर व्यवस्था त्याच्या पगाराच्या उत्पन्नातून किती कर कापला जाईल हे ठरवेल. योग्य कर नियोजन न केल्यामुळे पगाराच्या उत्पन्नापेक्षा टीडीएस जास्त कापला जाईल आणि तुमच्या हातात येणारा पगारही कमी होईल.
लक्षात ठेवा की 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून, नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्ट पर्याय बनली आहे. म्हणून, जर तुम्ही तुमच्या नियोक्ताला माहिती दिली नाही की तुम्ही कोणती व्यवस्था निवडली आहे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत नवीन आयकर स्लॅबवर आधारित TDS कापला जाईल.
कमी रक्तदाब: कमी रक्तदाब हलका घेऊ नका, या घरगुती उपायांनी नियंत्रित करा
जर तुमच्या पगाराच्या उत्पन्नातून वास्तविक कर दायित्वापेक्षा जास्त कर कापला गेला तर तुम्हाला आयकर विभाग आयटीआर फॉर्मवर प्रक्रिया करेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. आणि आयकर परतावा जारी केल्यानंतरच पैसे परत मिळतील. म्हणून, जेव्हा नियोक्ता पगाराच्या उत्पन्नावर कर कपात करण्यासाठी गुंतवणूक घोषणा मागतो, तेव्हा दोघांपैकी निवडण्यापूर्वी एखाद्याने दोन्ही कर व्यवस्थांचे साधक आणि बाधक विश्लेषण केले पाहिजे.
माणूस कर्तृत्वाने आणि कर्माने मोठा होतो ना कि डिग्रीने
पगारदार व्यक्तीला प्रत्येक आर्थिक वर्षात जुनी आणि नवीन कर व्यवस्था निवडायची असते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) च्या १३ एप्रिल २०२० च्या परिपत्रकानुसार, पगारदार व्यक्ती पगारावरील TDS साठी दोनपैकी एक निवडू शकतो.
Latest: