सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवर मोठा दिलासा, NPS वर सरकारने घेतला मोठा निर्णय
केंद्रीय वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा (NPS) आढावा घेतला जाईल, ज्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केली. समिती पेन्शनच्या समस्येवर तोडगा काढेल. लोकसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अनेक अहवाल प्राप्त झाले आहेत.
पेन्शनचा प्रश्न पाहण्यासाठी त्यांनी वित्त सचिवांच्या अधिपत्याखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समिती पेन्शनबाबत असा दृष्टिकोन ठेवेल ज्यामुळे आथिर्क विवेक राखून कर्मचाऱ्यांच्या गरजा भागतील. हा दृष्टीकोन केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींसाठी समान रीतीने तयार केला जाईल.
शिक्षक भरती 2023: TGT, PGT च्या 3120 जागांसाठी या तारखेपासून अर्ज करा
NPS कधी लागू करण्यात आली
विद्यमान राष्ट्रीय पेन्शन योजना, किंवा नवीन पेन्शन योजना, 2003 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2004 रोजी लागू झाली. जुन्या पेन्शन योजनेच्या विपरीत, NPS ही अंशदायी प्रणालीवर आधारित होती ज्यावर सरकारद्वारे पेन्शनची रक्कम दिली जात होती. वृद्धापकाळात मिळकतीची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर रीतीने लहान बचतीचे गुंतवणुकीत रूपांतर करण्यासाठी हे सुरू करण्यात आले.
CUET PG द्वारे कोणत्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळेल, परीक्षा कधी होणार? प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्या
60% एकरकमी आणि 40% वार्षिकी
NPS मध्ये, मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) ची टक्केवारी कर्मचार्‍यांच्या पगारातून अनिवार्यपणे कापली जाते आणि सरकार पेन्शन फंडात समान रक्कम जोडते. निवृत्तीदरम्यान, या निधीतील 60 टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांना एकरकमी दिली जाते आणि उर्वरित 40 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतनासाठी वार्षिकी म्हणून अनिवार्यपणे गुंतवावी लागते. अनेक राज्यांतील कर्मचारी एनपीएसमध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंडसह काही राज्ये OPS मध्ये परत आली आहेत. हरियाणात सध्या याच निषेधार्थ आंदोलन सुरू आहे.
Maharashtra Assembly Budget Session Live telecast, March – 2023 | महाराष्ट्र विधानसभा थेट प्रक्षेपण
Latest: