फार्मा सेक्टरसाठी सरकारने उचलले हे पाऊल, जाणून घ्या कोणाला आणि कसा मिळणार फायदा

प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत, फार्मास्युटिकल्स विभागाने (DoP) फार्मास्युटिकल्ससाठी पहिला हप्ता जारी केला आहे. या अंतर्गत, चार निवडक अर्जदारांना फार्मास्युटिकल्ससाठी 166 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन रकमेचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला आहे. या पावलाचा परिणाम देशातील उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या पार्ट्सच्या निर्मितीमध्ये स्वावलंबनाच्या दिशेने दिसून येईल.
याप्रसंगी निवडक अर्जदारांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले की, स्वदेशी उत्पादनाद्वारे आयात अवलंबित्व कमी करताना केंद्र सरकार उच्च मूल्याची औषधी आणि प्रगत वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीवर भर देत आहे. देशातील उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या भागांचे उत्पादन हे स्वावलंबनाच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल ठरेल.

निमलष्करी दलात ८३ हजारांहून अधिक पदे रिक्त, जाणून घ्या भरती कधी होणार?

PLI योजना 2021 मध्ये फार्मास्युटिकल्ससाठी सुरू करण्यात आली
सरकारच्या आत्मनिर्भर उपक्रमांतर्गत, औषधनिर्माण विभागाने 2021 मध्ये फार्मास्युटिकल्ससाठी PLI योजना सुरू केली. सहा वर्षांच्या कालावधीत या PLI योजनेअंतर्गत आर्थिक परिव्यय रु. 15,000 कोटी आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 55 अर्जदारांची निवड करण्यात आली आहे, ज्यात 20 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आहेत. आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ हे पीएलआय योजनेसाठी उत्पादनाचे पहिले वर्ष असल्याने, डीओपीने बजेट परिव्यय म्हणून ६९० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

इयत्ता 1 च्या प्रवेशासाठी वय वाढणार! जाणून घ्या वय किती असू शकते
उत्पादनांच्या 3 विविध श्रेणींना समर्थन दिले जाईल
आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजनेअंतर्गत उत्पादनांच्या 3 विविध श्रेणींना समर्थन दिले जात आहे. यामध्ये बायोफार्मास्युटिकल्सचा समावेश आहे; जटिल जेनेरिक औषधे; पेटंट औषधे किंवा औषधे जी कालबाह्य होणार आहेत, सेल आधारित किंवा जीन थेरपी औषधे, मोठ्या प्रमाणात औषधे, ऑटो इम्यून औषधे, अँटी-कॅन्सर औषधे, अँटी-डायबेटिक औषधे, अँटी-इन्फेक्टीव्ह औषधे, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी औषधे, सायकोट्रॉपिक औषधे आणि अँटीडिप्रेसंट – रेट्रोव्हायरल औषधांचा समावेश आहे. , इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणे.

MPSC च्या विद्यार्ध्यांना दिलासा मिळणार ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी दिली प्रतिक्रिया | 

भारताला स्वावलंबी बनवायचे असेल तर आयात कमी करून देशातच मालाचे उत्पादन वाढले पाहिजे, हे विशेष. म्हणून, देशात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि कामगार शक्तीला रोजगाराशी जोडण्यासाठी, केंद्र सरकारने अनेक विविध क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजना म्हणजेच उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे.

Latest:

• सरकार 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार, लवकरच सर्व खाद्यपदार्थ स्वस्त होणार!
• मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, आता ४० लाख शेतकऱ्यांना या नियमाचा लाभ मिळणार
• राज्याचा चांगला निर्णय :भरड धान्य पिकवणाऱ्यां शेतकऱ्यांना सरकार देणार 10 हजार रुपये
• आनंदाची बातमी : सोयाबीन तेल झाले 95 रुपये लिटर, मोहरी आणि शेंगदाण्याचे दरही घसरले, जाणून घ्या बाजारातील ताजे दर