जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल का? केंद्र सरकारने दिला हा मोठा धक्का!

भाजप आणि काँग्रेसमधील लढतीचा परिणाम आता सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दिसून येत आहे. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगड या काँग्रेस शासित राज्यांच्या सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आता याबाबत केंद्र सरकारच्या बाजूने अडथळा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत या राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट नाही. त्याच वेळी, ते नवीन पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) चालू ठेवण्यास सक्षम असतील की नाही याबद्दल काहीही सांगता येत नाही.
वास्तविक, केंद्र सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, विद्यमान नियमांनुसार, नवीन पेन्शन योजनेत जमा केलेले पैसे राज्य सरकारांना परत करता येणार नाहीत. अशा परिस्थितीत राजस्थानसह इतर राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत करण्यात अडचण येऊ शकते .

फ्लाइटमध्ये कोणती सीट सर्वात सुरक्षित आहे, जाणून घ्या नाहीतर तुम्हाला पश्चात्ताप करावा लागेल

निर्मला सीतारामन यांनी प्रांजळपणे सांगितले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी या दोघांनीही राजस्थान दौऱ्यात सांगितले की, जर कोणत्याही राज्य सरकारला एनपीएससाठी जमा केलेले पैसे परत मिळतील अशी अपेक्षा असेल तर ते अशक्य आहे. केंद्र सरकारचे हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच सांगितले होते की, जर केंद्राने एनपीएस अंतर्गत जमा केलेले पैसे राज्याला परत केले नाहीत तर राज्य सरकार कोर्टात जाईल.
अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये नुकत्याच झालेल्या घसरणीचा संदर्भ देत गेहलोत म्हणाले होते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाही जेथे न्यू पेन्शन स्कीम (NPS) पैसे गुंतवले जात आहेत.

FD व्याजदर वाढल्याने महिलांना फायदा होईल, आता PM मोदींनीही दिला होकार!

‘सरकार आमच्या ठेवीचे पैसे देत नाही’
सीएम अशोक गेहलोत म्हणाले होते की, आम्ही एनपीएस अंतर्गत जमा केलेला संपूर्ण पैसा भारत सरकार परत देत नाही. अंमलबजावणी करूनही ओपीएस देत नाही. त्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, पण आमचे पैसे घेत राहणार.

जाणून घ्या 500 रुपयांच्या नोटेवर RBI चा काय नियम आहे, नाहीतर होईल त्रास

यासंबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ज्या राज्यांनी असा निर्णय घेतला असेल तर ईपीएफओ आयुक्तांकडे ठेवलेला पैसा जमा झालेल्या राज्यांना द्यावा, अशी अपेक्षा असेल तर अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. एक गोष्ट होय, हे पैसे कर्मचाऱ्याचे आहेत. वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनीही जवळपास असेच सांगितले.

बहीण म्हणून पंकजा मुंढेंचा उद्धव ठाकरेंना सल्ला | 

‘ओपीएस परत आणण्याचा ट्रेंड चांगला नाही’
काही राज्यांनी ओपीएसची पुनर्स्थापना आणि अनेक विभागांकडून करण्यात आलेल्या मागणीचा संदर्भ देत जोशी म्हणाले, ‘मी याबद्दल सांगू इच्छितो की हा ‘ट्रेंड’ फारसा चांगला नाही. राज्य सरकारे त्यांचे दायित्व केवळ ‘पुढे ढकलत’ आहेत. त्याचा फायदा झाल्याचे कर्मचाऱ्यांना वाटते. आता तो आहे की नाही, हे पाहायचे आहे.

Latest:

• खाद्यतेलाच्या दरात घसरण, जाणून घ्या शेंगदाणा, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे बाजारभाव
• सरकारच्या या 5 योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशा योजनेचा लाभ घ्या
• बाजारात मिळतायत ‘नकली बटाटे’, तुम्हीही खरेदी करताय का? कसे ओळखायचे ते जाणून घ्या
• डेअरी सबसिडी 2023: नवीनतम डेअरी व्यवसाय कर्ज आणि अनुदान माहिती