मोदी सरकार या कंपनीचेही खाजगीकरण करणार, कंपनी यंदा विकणार!
भारतातील खाजगीकरण बातम्या: केंद्र सरकार दुसर्‍या सरकारी कंपनीतील (खाजगीकरण) हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. बँका आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये सातत्याने स्टेक विकला जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात ५०,००० कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार पुढील महिन्यापर्यंत हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील तिच्या उर्वरित भागभांडवलातील काही भाग विकू शकते. दीपमचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
भागभांडवल का विकले जात आहे?
सरकारने पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये निर्धारित केलेल्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी HLL Lifecare, PDIL, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि BEML सारख्या कंपन्यांमध्ये धोरणात्मक हिस्सेदारीची योजना आखली आहे.
CUET UG 2023 ची परीक्षा 21 मे पासून होणार, जाणून घ्या नोंदणी कधी सुरू होईल
सरकारकडे 29.5 टक्के
हिस्सेदारी हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (HZL) मध्ये सरकारची सध्या 29.54 टक्के हिस्सेदारी आहे. 2002 मध्ये, सरकारने खाण व्यवसायी अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील HZL मधील 26 टक्के वेदांत समूहाला विकले.
वेदांत समूहाने नोव्हेंबरमध्ये या कंपनीतील हिस्सा विकला
, नंतर नोव्हेंबर 2003 मध्ये बाजारातून आणखी 20 टक्के आणि सरकारकडून 18.92 टक्के हिस्सा विकत घेतला. यानंतर, HZL मधील तिची हिस्सेदारी 64.92 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. ही कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची एकात्मिक झिंक उत्पादक आणि सहाव्या क्रमांकाची चांदी उत्पादक कंपनी आहे.
कांद्याचे तेल : कांद्याचे तेल औषधी गुणांनी भरलेले आहे, वापरा या आजारांपासून सुटका
निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट
कमी केले सरकारने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 65,000 कोटी रुपयांवरून 50,000 कोटी रुपये केले. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून 31,100 कोटी रुपये उभे करण्यात आले आहेत.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (दीपम) चे सचिव
पांडे यांनी पीटीआयला एका मुलाखतीत सांगितले की, सुधारित लक्ष्यामध्ये सरकार ज्या व्यवहारांवर काम करत आहे ते सर्व व्यवहार समाविष्ट आहेत, परंतु वास्तविक प्राप्ती बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. HZL कडून आम्ही जे काही उभे करण्याचा विचार केला आहे त्याचा त्यात समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, ते बाजारावर अवलंबून असेल.
1, 2, 10 नव्हे, अदानी थेट 15 व्या क्रमांकावर पोहोचला, ही आहे त्यामागची कहाणी
29.54 टक्के स्टेक विकण्‍यास मंजूरी
आर्थिक घडामोडीवरील कॅबिनेट कमिटीने (CCEA) मे महिन्यात HZL मधील 124.79 कोटी समभाग किंवा सरकारचे 29.54 टक्के स्टेक विकण्‍यास मंजुरी दिली होती. सरकारला सध्याच्या 325.45 रुपये प्रति समभागाच्या 29.54 टक्के स्टेकमधून सुमारे 40,000 कोटी रुपये मिळू शकतात.
आम्ही कोणाला घाबरत नाही – संजय गायकवाड |
निर्गुंतवणूक बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून
असते, असे पांडे म्हणाले की, निर्गुंतवणूक बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते, त्यामुळे अर्थसंकल्प साध्य होईल असे खात्रीने सांगता येत नाही. ही बाब अनिश्चित राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पांडे म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षासाठी, सरकार अशा कंपन्यांचा सक्रियपणे मागोवा घेत आहे जे धोरणात्मक विक्रीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. यामध्ये एचएलएल लाईफकेअर, पीडीआयएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीईएमएल आणि एनएमडीसी स्टील यांचा समावेश आहे. याशिवाय, फेरो स्क्रॅप निगम लिमिटेडची विक्री पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु विक्रीतून मिळणारी रक्कम सरकारला न देता मूळ कंपनी एमएसटीसीकडे जाईल. त्यांनी सांगितले आहे की आमच्याकडे IDBI बँक आहे आणि आम्ही लवकरच CONCOR साठी व्याज पत्र जारी करू शकू अशी अपेक्षा आहे.