शैक्षणिक बजेट 2023: 157 नर्सिंग कॉलेज आणि 7 हजारांहून अधिक एकलव्य शाळा उघडणार, शिक्षण क्षेत्रात केल्या गेल्या या मोठ्या घोषणा
भारताचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प 2023: पाचव्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. आगामी काळात देशभरात 57 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरावरही भर दिला. प्रादेशिक भाषांचा अधिक वापर आणि डिजिटल लायब्ररींची संख्या वाढविण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.
बजेट 2023: काय महाग?काय स्वस्त? जाणून घ्या!
कोरोनादरम्यान झालेल्या अभ्यासाचे नुकसान भरून काढले जाईल
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्रोतांना वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आणि महामारीच्या काळात शिक्षणाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून देण्यास प्रवृत्त केले जाईल. यासोबतच इंग्रजीतही पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. वाचनालयाच्या डिजिटायझेशनवरही त्यांनी भर दिला.
सात हजारांहून अधिक एकलव्य मॉडेल स्कूल उघडणार आहेतआदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी देशभरात 7000 हून अधिक एकलव्य मॉडेल स्कूल उघडण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या घोषणेत सांगितले. यामध्ये शिकवण्यासाठी केंद्र 38,000 हून अधिक शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहे. म्हणजेच शाळेसोबतच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत.
| अर्थसंकल्प 2023: महिलांसाठी मोठी घोषणा, महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू होणार, जाणून घ्या कोणाला आणि किती मिळणार व्याज |
शैक्षणिक संस्थांमध्ये AI केंद्रे बांधली जातील
सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन उत्कृष्टता केंद्रे उघडली जातील. यामध्ये उद्योगातील आघाडीचे खेळाडू भागीदार असतील जे संशोधनात मदत करतील, नवीन ऍप्लिकेशन विकसित करण्यात मदत करतील आणि आरोग्य, कृषी इत्यादींशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी मदत करतील.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023: 7 लाखांच्या उत्पन्नावर कर नाही, कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल
ग्रंथालयेही उभारली जातील
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लहान मुले आणि तरुणांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये सर्व विषयांची आणि सर्व विभागांची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील. ते म्हणाले की, प्रत्येकाला राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाचा लाभ घेता यावा यासाठी वॉर्ड आणि पंचायत स्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी राज्यांनाही प्रवृत्त केले जाईल.