12 तासांची नोकरी, पगार कमी होणार पण PF वाढणार, मिळणार 300 सुट्या, उद्यापासून मोदी सरकार बदलू शकते हे नियम

नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे काम, कामाचे तास आणि कामाच्या संस्कृतीत कामाच्या तासांपासून हातमजुरीपर्यंत बदल होईल. मजुरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती (OSH) यावरील चार सर्वसमावेशक संहिता उद्या 1 जुलैपासून राष्ट्रपतींच्या संमतीने आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. परंतु हे चार संहिता लागू होण्यासाठी नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. उद्या, १ जुलैपासून ते लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही.

प्रत्येक सरकारी बँक होणार खाजगी, जाणून घ्या काय आहे सरकारची संपूर्ण योजना

1. कामाचे तास: कार्यालयातील नियमित कामकाजाचे तास दिवसातील 9 तासांऐवजी 12 तास असू शकतात. जर एखाद्या कंपनीने 12 तासांच्या शिफ्टचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला, तर कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टीचा पर्याय दिला जाईल. आठवड्यातील एकूण कामकाजाचे तास 48 असतील.

अद्रक उत्पादक शेतकऱ्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर मिळतोय बंपर भाव

2. सुट्ट्या: पूर्वीच्या कामगार कायद्यांनुसार रजा मागण्यासाठी वर्षातून किमान 240 दिवस काम करणे आवश्यक होते परंतु आता ते 180 करण्यात आले आहे.

3. पीएफमधील योगदान वाढेल: कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या पीएफ योगदानात वाढ झाल्यामुळे, घरातून पगार कमी होईल. पीएफमधील योगदान मूळ वेतनाच्या 50 टक्के वाढेल.

4. अर्जित रजा वाढू शकते: १ जुलैपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेची मोठी बातमी मिळू शकते. जर मोदी सरकारने कामगार संहितेचे नियम लागू केले तर कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा 300 वरून 450 पर्यंत वाढू शकते.

या राज्यांनी नियम केले

चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.

कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे

भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील.