1000 ते 5 कोटी सरळ दंड! याचा मोठा फटका शैक्षणिक संस्थांना बसणार
HECI विधेयक: शैक्षणिक संस्थांवरील दंड 1000 रुपयांवरून 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. सरकार हे अधिकार यूजीसी आणि एआयसीटीईला देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
त्यांच्या चुका शैक्षणिक संस्थांना खूप जड जाणार आहेत. भारताच्या हायर एज्युकेशन कमिशनमध्ये म्हणजे हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल ( HECI बिल ) मध्ये अशी तरतूद आहे जी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांना अडचणीत आणू शकते. प्रस्तावित AECI विधेयकात केंद्र सरकारने UGC आणि AICTE ला नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना 5 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे अधिकार दिले आहेत. एवढेच नाही तर यूजीसी आणि एआयसीटीई संबंधित संस्थेच्या प्रमुखावर कारवाईही करू शकतात.
आतापर्यंत सुरू असलेल्या नियमांनुसार, UGC कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला कोणत्याही चुकीच्या किंवा गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त फक्त 1000 रुपये दंड करू शकते. भले तो गुन्हा बनावट विद्यापीठ, महाविद्यालय चालवण्याचा असो वा नसो.
औरंगाबादेत विक्रमी मद्यविक्री ! औरंगाबादकरांनी ७ महिन्यात पावणेदोन कोटी लिटर दारू ढोसली
नवीन HECI विधेयक कधी आणले जाईल?
हा कायदा भारतातील उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी 1956 मध्येच करण्यात आला होता. तेव्हापासून दंडाची रक्कम वाढविण्याच्या अनेक मागण्या केल्या जात आहेत. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या विधेयकात दंडाची रक्कम एकाच वेळी ५ कोटी करण्यात आली आहे. हे नवीन HECI विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल.
| शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे शहरप्रमुख प्रकाश चव्हाण याच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक कार्यक्रमाने साजरा |
अहवालानुसार या विधेयकात गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हा जेवढा मोठा तेवढा मोठा दंड. चूक लहान असेल तर आयोग केवळ संस्थेला नोटीस पाठवून खुलासा मागू शकतो. प्रतिसाद न दिल्यास संस्थेला किमान 10 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. मध्यमवर्गात मोडणाऱ्या गुन्ह्यासाठी किमान दंड 30 लाख असेल. गंभीर प्रकरणांमध्ये ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत असेल. 5 वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.
टोल टॅक्स भरण्याचे नियम लवकरच बदलणार ! नितीन गडकरींनी मोठी घोषणा
हे विधेयक बनवण्यासाठी समितीमध्ये एकूण 15 जण असतील, असे सांगण्यात आले आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाव्यतिरिक्त किमान एक राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू, राज्य उच्च शिक्षण परिषदेचे दोन प्राध्यापक, केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण सचिव, वित्त सचिव, एक विधीतज्ज्ञ आणि एक उद्योगतज्ज्ञ असतील.
यापूर्वी 2018 मध्ये जेव्हा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा राज्यांचे प्रतिनिधित्व नसताना समितीमध्ये खूप विरोध झाला होता.
कापूस भाव: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी, कापसाच्या दरात मोठी झेप