संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)मध्ये दोन भारतीयांना मृत्युदंडाची शिक्षा

परदेशात मृत्युदंडाची शिक्षा भोगणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली; यूएईमध्ये दोन केरळवासीयांना फाशी

संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)मध्ये केरळच्या दोन भारतीय नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. मोहम्मद रिनाश अरंगीलोट्टू आणि मुरलीधरन पेरूमथट्टा वलाप्पिल अशी त्यांची नावे आहेत. अरंगीलोट्टू याला अमिराती नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी तर वलाप्पिल याला भारतीय नागरिकाच्या हत्येच्या आरोपाखाली फाशी देण्यात आली. २८ फेब्रुवारी रोजी यूएईच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांचीही शिक्षा कायम ठेवली आणि त्यांना फाशीची अंमलबजावणी करण्यात आली.

भारतीय नागरिकांच्या मृत्युदंडाच्या वाढत्या घटनांमुळे चिंता

या घटनेपूर्वी उत्तर प्रदेशातील रहिवासी शहजादी खान हिला चार महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, परदेशात ५४ भारतीय मृत्युदंडाची शिक्षा भोगत आहेत, त्यातील २९ यूएईमध्ये तर १२ सौदी अरेबियात आहेत.

परदेशी तुरुंगांमध्ये हजारो भारतीय कैदी

जगभरातील ८६ वेगवेगळ्या तुरुंगांमध्ये एकूण १०,१५२ भारतीय कैदी आहेत. सौदी अरेबियात २,६३३ भारतीय कैदी असून, त्यापाठोपाठ यूएईमध्ये २,५१८ कैदी आहेत. मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या भारतीयांमध्ये कुवेत (३), कतार (१) आणि येमेन (१) या देशांचा समावेश आहे.

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना मदतीची याचना

अरंगीलोट्टूच्या कुटुंबाने केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्याकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अरंगीलोट्टूने मानसिकरित्या आजारी असलेल्या व्यक्तीच्या हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दुर्दैवाने त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

निमिषा प्रिया प्रकरण: मृत्युदंड टाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू

२०१७ मध्ये येमेनी नागरिकाच्या हत्येच्या आरोपाखाली कोचीची नर्स निमिषा प्रिया हिला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तिच्या सुटकेसाठी कुटुंबीयांनी महदीच्या कुटुंबाला पैसे देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

स्थलांतरित भारतीयांसाठी कठीण परिस्थिती

मध्यपूर्वेत स्थलांतरित भारतीय कामगारांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा त्यांची पारपत्रे काढून घेतली जातात आणि पगार देण्यास टाळाटाळ केली जाते. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या उपसंचालक कबीर तनेजा यांच्या मते, ही समस्या सातत्याने वाढत असून अनेक भारतीयांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.

परदेशात कामानिमित्त गेलेल्या भारतीयांसाठी कठोर कायदे आणि मर्यादित कायदेशीर मदतीमुळे मृत्युदंडाच्या शिक्षा वाढत आहेत. भारत सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.