मेंदू खाणारा आजार गुइलेन बॅरे सिंड्रोम’ जीबीएस हा दूषित पाण्यामुळे

पुणे महापालिकेसमोर जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे आव्हान

पुणे शहरात ‘गुइलेन बॅरे सिंड्रोम’ (जीबीएस) च्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेसमोर जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. सध्या, एक दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या तपासणीत ‘जीबीएस’च्या रुग्णांच्या घरातील पाण्यात क्लोरीन नसल्याचे आढळले. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेच्या (एनआयव्ही) चाचण्यांमध्येही हा आजार दूषित पाण्यामुळे होतो, असे निष्पन्न झाले आहे. विशेषतः सिंहगड रस्ता परिसरात वाढलेल्या रुग्णसंख्येमागे दूषित पाणी हेच मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेच्या उपाययोजना

महापालिकेने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या माहितीनुसार, ‘एनआयव्ही’च्या शिफारसीनुसार विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच, खासगी रुग्णालयांनीही या तपासणीत सहकार्य करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

‘एनआयव्ही’च्या शिफारसीनुसार, भविष्यातील तपासण्या अधिक अचूक होण्यासाठी पाण्याचे १०० मिलिलीटरऐवजी दोन लिटर नमुने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, हे नमुने दीर्घकाळ साठवण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यात किमान ०.३ पीपीएम क्लोरीन असावे, असे निर्देश असले तरी, सध्या महापालिकेच्या पुरवठ्यात ०.६ ते ०.७ पीपीएम क्लोरीन प्रमाण असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

दूषित पाणी पुरवठ्यावर कारवाई

शहरातील खडकवासला आणि नांदोशी परिसरातील काही सोसायट्यांना खासगी ‘आरओ’ प्लांटच्या माध्यमातून पाणी पुरवले जात होते. मात्र, या प्रकल्पांमध्ये दूषित पाणी आढळून आल्याने महापालिकेने १९ प्रकल्पांवर कारवाई करत त्यांना टाळे ठोकले आहे. यासोबतच, शहरातील सर्व ‘आरओ’ प्लांट्ससाठी एक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ती अंमलात आणली जाईल.

महापालिकेच्या या पावलांमुळे ‘जीबीएस’चा प्रसार रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.