मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर, सचिवांना मिळावेत मंत्र्यांचे अधिकार मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आदेश

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होऊन 37 दिवस उलटून गेले तरी आजपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईपर्यंत जनतेशी संबंधित कामे थांबू नयेत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागांच्या मंत्र्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या संबंधित विभागांच्या सचिवांकडे सोपवल्या आहेत . आता सर्व विभागांचे संबंधित सचिव मंत्र्यांप्रमाणे त्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेण्यास मोकळे असतील.

नको असलेले Mail लगेच डिलिट करा, Gmail च्या ‘या’ नवीन फिचरने

सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी आणि मंत्रिमंडळाच्या विभाजनाबाबत शिंदे-भाजपमधील समजूतदारपणामुळे राज्यात आतापर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रालयांच्या सचिवांना हे अधिकार देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सचिवांवर मंत्र्यांचे अधिकार बहाल केल्याने रखडलेली कामे जलदगतीने पूर्ण होतील. त्यामुळे विरोधकांचे भाजप आणि शिंदे गटावरील सततचे हल्ले आणि टोमणेही कमी होतील.

 देशी गाय पाळण्यासाठी २६,००० हजार लोकांना मिळणार ९०० रुपये महिना

मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी

अपील, पुनरावलोकन, पुनरीक्षण, अंतरिम आदेश पारित करणे यासारखी अनेक कामे आणि अधिकार मंत्र्यांच्या सचिवांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाची अंमलबजावणी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा रखडलेला अंतिम निर्णय

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या शपथविधीला ३७ दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत रखडलेला अंतिम निर्णय घेतला जात नाही. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वारंवार दिल्लीत जात आहेत. आज पुन्हा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पोहोचले आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपालही दिल्लीत पोहोचले आहेत. काल शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पक्षांतर्गत लोकशाही असावी का, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे.

हे लोक मंत्री झाल्याची चर्चा आहे

मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वात मोठी अडचण अशी आहे की, शिंदे गटाकडे मंत्रिपद सोडून गेलेल्या मंत्र्यांना मंत्री करावे लागणार आहे, त्याचप्रमाणे शिंदे गोटात गेलेल्या अनेकांना मंत्री करावे लागणार आहे. दुसरीकडे भाजपने मुख्यमंत्रीपद सोडले असून आमदारांच्या संख्याबळाच्या दृष्टिकोनातून भाजपचे आणखी मंत्री शपथ घेणारच नाही तर मुख्यमंत्र्यांनंतर बहुतांश मलईदार खातेही भाजपच्या खात्यात जाणार आहे.

भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, नितेश राणे, बबनराव लोणीकर हे मंत्री होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटातून संजय शिरसाट, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, उदय सामंत, दीपक केसरकर हे मंत्री होण्याची अपेक्षा आहे.