ब्लॅक बजेट , इंदिरा गांधींच्या काळात सादर नेमकं काय होतं त्यात ?

भारतातील ‘ब्लॅक बजेट’: १९७३ चा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आणि त्याचे परिणाम

दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर देशभरात उत्सुकता असते. प्राप्तिकर कमी होणार की वाढणार, कोणत्या नव्या योजना जाहीर होणार, कोणत्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन मिळणार—यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा रंगते. सत्ताधारी पक्ष अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो, तर विरोधक त्यावर टीका करतात. अनेकदा अर्थसंकल्पाला वेगवेगळ्या उपमा दिल्या जातात, परंतु भारतीय इतिहासात असा एक अर्थसंकल्प आहे, ज्याला ‘ब्लॅक बजेट’ (काळा अर्थसंकल्प) म्हणून ओळखले जाते.

१९७३ च्या ‘ब्लॅक बजेट’ ची पार्श्वभूमी

१९७३ साली सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ असे नाव मिळाले, कारण त्यातील वित्तीय तूट प्रचंड होती. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. त्या वेळी भारत बांगलादेश युद्धाच्या (१९७१) आर्थिक परिणामांशी झगडत होता. युद्धानंतर दोन वर्षे उलटून गेली असली, तरी देशाची अर्थव्यवस्था अजूनही संकटात होती. अशा कठीण परिस्थितीत सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात मोठी वित्तीय तूट नोंदवण्यात आली, ज्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला.

काय होती १९७३ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची बाब?

त्या वेळी सरकारच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक होता. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होत होता. या अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची वित्तीय तूट दर्शवण्यात आली, जी त्या काळातील सर्वाधिक होती. त्यामुळे विरोधकांनी इंदिरा गांधी सरकारवर जोरदार टीका केली.

वित्तीय तूट म्हणजे काय?

सरकारच्या एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्चातील फरकाला वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणतात.

• जर उत्पन्न जास्त आणि खर्च कमी असेल, तर शिलकीचा अर्थसंकल्प (Surplus Budget) म्हणतात.
• जर खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असेल, तर तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget) म्हणतात.

१९७३ मध्ये ५५० कोटींच्या वित्तीय तुटीचा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची झलक दाखवत होता. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प ‘ब्लॅक बजेट’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

१९७३ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये –

• कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयकरणासाठी ५६ कोटी रुपयांची तरतूद
• विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण
• इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशनचे राष्ट्रीयकरण

राष्ट्रीयकरणाच्या या निर्णयामुळे विजेच्या वाढत्या मागणीला पूरक सुविधा निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.

ब्लॅक बजेटचा प्रभाव

१९७३ चा अर्थसंकल्प आणि त्यातील वित्तीय तूट यामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा प्रभाव पडला. पुढील काही वर्षे सरकारला महागाई, वित्तीय तूट आणि जागतिक तेल संकटासारख्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागला.

आजही १९७३ चा ‘ब्लॅक बजेट’ भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. तो आर्थिक व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीयकरणाच्या धोरणांवर प्रकाश टाकणारा ठरला. यंदाच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पात कोणत्या नव्या घोषणा होतील, याकडे देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे.