आरक्षणे नकोत शेतकऱ्यांची मागणी, नवीन महाबळेश्वर

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पावरील आरक्षणे रद्द करा – शेतकऱ्यांची मागणी

नवीन महाबळेश्वर तालुक्यातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने त्यांच्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारची आरक्षणे लादू नयेत, तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) प्रस्तावित केलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या आराखड्यातील आरक्षणे तात्काळ रद्द करावीत, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात हरकती व सूचनांची सुनावणी मंगळवारी तापोळा येथे पार पडली.

शेतकऱ्यांचे आक्षेप व मागण्या

सुनावणी दरम्यान, तापोळा येथे नवीन महाबळेश्वर प्रारूप आराखड्यावर विविध हरकती व सूचना मांडण्यात आल्या. या प्रक्रियेत MSRDCच्या सहव्यवस्थापक वैदेही रानडे, पर्यावरणतज्ज्ञ पूर्वा केसकर, आशा डहाके, किशोर पाटील यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, मोठ्या संख्येने शेतकरीही सभेला हजर होते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भूमीच्या आरक्षणास कडाडून विरोध दर्शवित पुढील प्रमुख मागण्या केल्या:

1. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवावेत – नवीन प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेणे अयोग्य आहे. ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी.
2. सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी सुरक्षित ठेवाव्यात – स्मशानभूमी, प्रशिक्षण केंद्र, बाजारपेठ, वाहनतळ यांसाठी प्रस्तावित आरक्षणे तात्काळ रद्द करावीत.
3. ग्रामपंचायतींची भूमिका स्पष्ट करावी – प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश स्पष्ट केला जावा.
4. शेतकऱ्यांसाठी कर सवलती व प्रक्रिया सुलभ करावी – प्रकल्पानंतर लागणाऱ्या विविध करांची स्पष्टता द्यावी आणि त्यांची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी सुलभ करावी.
5. आराखड्याची माहिती ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करावी – प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा व नकाशे ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर लिखित स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावेत.

स्थानिक शेतकऱ्यांचा विकास प्रकल्पांमध्ये सहभाग आवश्यक

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प कोयना, सोळशी, कांदाटी यांसारख्या अतिदुर्गम भागांना नवसंजीवनी देणारा ठरू शकतो. मात्र, विकास प्रकल्प राबवताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्क आणि हित जपणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनाने शेतकरी केंद्रित योजना आखत भागीदारी तत्वावर प्रकल्प राबवावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय मोरे यांनी केली.

वन व शासकीय जमिनींचा वापर प्राधान्याने करावा

या प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या ऐवजी वन विभागाच्या शासकीय जमिनी, तसेच भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनींवर सार्वजनिक आरक्षणांचा विचार करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शासनाने त्यांच्या या मागण्यांचा विचार करून न्याय्य तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.