१२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, जन सामन्यांना दिलासा

अर्थसंकल्प २०२५-२६: करदात्यांना मोठा दिलासा, १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत नव्या करप्रणालीची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, इतर टॅक्स स्लॅब्समध्येही सवलती देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नवीन कररचना – कोण लाभार्थी?

• १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
• ४ ते ८ लाख उत्पन्नावर ५% कर
• ८ ते १२ लाख उत्पन्नावर १०% कर
• ७५% स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा

यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ७५% स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केल्यामुळे प्रत्यक्ष करदायित्व शून्यावर येणार आहे. त्यामुळे जरी ४ ते १२ लाखांच्या उत्पन्नासाठी ५% व १०% करदर निश्चित केला असला, तरी प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

विरोधकांची टीका – निवडणुकीसाठी अर्थसंकल्प?

या नव्या करसवलतींवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. खासदार दयानिधी मारन यांनी, “करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून सरकारने निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे,” असा आरोप केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

सरकारचा दावा – बाजारपेठेत वाढीव मागणी

नव्या करप्रणालीमुळे सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटींचा भार पडणार असला, तरी हा पैसा सामान्य करदात्यांच्या खिशात जाऊन बाजारपेठेत अतिरिक्त मागणी निर्माण करेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

एकंदरीत, या अर्थसंकल्पातील करसवलतींमुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा फायदा होणार असला, तरी त्याच्या राजकीय आणि आर्थिक परिणामांबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.