1000 ते 5 कोटी सरळ दंड! याचा मोठा फटका शैक्षणिक संस्थांना बसणार आहे

HECI विधेयक: शैक्षणिक संस्थांवरील दंड 1000 रुपयांवरून 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. सरकार हे अधिकार यूजीसी आणि एआयसीटीईला देण्याच्या प्रक्रियेत